काठमाडौं। बालेन्द्र साहको नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीका रुपमा नियुक्त डा. स्वर्णिम वाग्लेले पहिलो दिनमै महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएका छन्। उनले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने र १५ वटा पुराना ऐन हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
साथै, १३ चैतभित्रको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन (ह्वाइट पेपर) तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने योजना पनि उनले घोषणा गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबारका दिन यी निर्णयहरू कार्यभार सम्हाल्दै गरेका हुन्। उनले भने, “हामीले रास्वपाले पेश गरेको वाचापत्रका अधिकांश बुँदाहरू स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउने कार्यदल गठन गरेका हौं।”
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सिफारिस गरेका सन्दर्भहरूका आधारमा कार्यदलले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र कानुन संशोधनरखारेजको अध्ययन अघि बढाउनेछ। यस अन्तर्गत १५ वटा पुराना ऐन हटाउने प्रक्रियाको तयारी पनि कार्यदलले गर्ने छ।
उनले थपे, “अब हाम्रो ध्यान बजेटमा केन्द्रित हुनेछ। निजी क्षेत्रको सुरक्षाका उपायहरू अध्ययन गर्ने र ठूला आयोजना तीव्रगतिमा अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने योजना कार्यदलमार्फत अघि बढाइनेछ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान आर्थिक चुनौतीपुर्ण भए पनि सकारात्मक संकेतहरू पनि रहेका बताए। “राजस्व प्रणाली चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ भने बैंक निक्षेप बढेको छ। हामीले आन्तरिक समस्याहरू समाधान गर्दै अर्थतन्त्रमा वृद्धि र रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी गर्नेछौं। अब टुक्रा–टुक्रा कदमले होइन, प्रणालीगत सुधारमार्फत अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
