काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र गरिरहेको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट– ०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने तय भइसकेको छ।
लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक ठानिएका नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता, ‘सोकेस’ का आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार तथा अतिथिलाई निम्ता गर्नेलगायतका कामहरु द्रुत गतिमा भइरहेको सरकारको भनाइ छ। ‘सोकेस’मा एक सय २५ आयोजनालगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लैजानका लागि एक सय २५ वटा आयोजना पहिचान भएका छन्।
जसमध्ये तीनवटाको लगानी सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पीडीए) गर्ने तयारी छ । सम्मेलनमा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीडीए सम्झौता हुँदैछ। त्यस्तै, डावर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट–पीआईए) को पनि तयारी छ।
सम्मेलनमार्फत् विभिन्न २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) माग गरिँदैछ। त्यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रुपमा ‘मार्केट साउण्डिङ प्रोजेक्ट’ ६ वटा, पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटा, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटा आयोजना सोकेसमा लगिँदैछ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीका १८ वटा, निजी क्षेत्रमार्फत् लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोजिएका १२ वटा र अन्य १२ वटा आयोजना पनि ‘सोकेस’मा राखिँदैछन् ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा १० वटाभन्दा बढी सत्र र ५० जनाभन्दा बढी वक्ता रहने अनुमान गरिएको छ । एक हजार एक सयभन्दा बढीलाई निम्तोलगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न देश, दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट एक हजार एक सय जनाभन्दा बढी अतिथिका रुपमा निम्ता दिइएकोमा सोमबारसम्म एक सय ३५ जना लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित भएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।
नेपालका ५६ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाका १५, भारतका १२, चीनका ६, कोरियाका पाँच र स्वीजरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, जापान तथा पाकिस्तानका समान तीन÷तीन जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । त्यस्तै, नेदरल्याण्ड, बहराइन, युरोपेली संघ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त अरब इमिरेट्सका समान दुई दुई जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।
साउदी अरेबिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, जर्मनी, रुस, नर्वे, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड, साइप्रस, इजिप्ट, श्रीलंका, अष्ट्रियालगायत देशका लगानीकर्ता पनि लगानी सम्मेलनमा भाग लिने सुनिश्चितता भइसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनमा केही उच्चस्तरीय प्रनिनिधिमण्डल पनि आउने तय भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । सम्मेलनपूर्वका कार्यक्रमसम्मेलनका लागि पूर्व तयारीका कामसँगै लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्री–इभेन्ट’ आयोजना भइरहेका छन् ।
भारत, चीन, बंगलादेशलगायत देशमा प्री–इभेन्ट भइसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । लगानी बोर्डको कार्यालय र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको हो। त्यस्तै, सामाजिक सञ्चालबाट पनि सम्मेलनको प्रचारप्रसार भइरहेको छ । लगानी बोर्डले केही समयअघि नेपालमा लगानी सम्भाव्यता पहिचान र आर्थिक विकासका लागि समन्वयात्मक रणनीति शीर्षकमा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।
त्यस्तै, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग पनि लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिले छलफल गरिसकेको छ । सम्मेलनको प्रचारप्रसारका लागि विदेशस्थित नेपाली दुतावास, गैरआवासीय नेपाली, निजी क्षेत्रलगायत सबै संयन्त्र परिचालन भइरहेका छन् ।कानुन सुधारको प्रयास लगानी सम्मेलनका लागि कानुन सुुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको थियो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्ययन ऐन २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।लगानी सम्मेलनअघि यी कानुन संसदबाट पारित भएर आउने न्यून सम्भावना देखिएका कारण अध्यादेशमार्फत् भएपनि कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा जनाउँदै आएका छन्। जिम्मेवारी बाँडफाँटलगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समितिगठन गरेको छ ।
