काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोग विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले विवाद समाधान हुनुअघि उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा काटिएको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले गत वर्ष बनाएको ‘विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ को दफा १३ को उपदफा १० मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई काटिएको ६ वटा उद्योगमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको हो ।
२०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड–ट्रंकलाईनको बक्यौताबापत ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को दफा १३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले यस निर्देशिका बमोजिम वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना वा निवेदन सो वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थालाई प्रदान गरेपश्चात् त्यसको सन्तोषजनक कारबाही नभएमा वितरण वा उपभोक्ता सेवा कार्यालय समक्ष लिखित रूपमा वा विद्युतीय प्रविधिको माध्यमबाट गुनासो पेस गर्न सक्नेछ ।
कुनै पनि ग्राहकसँग महशुल विवाद भएमा विवाद हुँदाको अवधिभित्र विद्युत् लाइन काट्न नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरि पाउ भनेर आयोगमा उजुरी परेकाले उक्त उजुरीलाई आयोगको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
आजै यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका चार वटा कर्मचारी संगठनले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म विद्युत् महशुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै बेला विद्युत् लाइन काटिन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्राधिकरणले उद्योगीको विद्युत् लाइन काटेको दाबी गरेको छ ।
