आयकरमा ठूलो राहत कि नयाँ बोझ? सरकारको दाबी र तथ्य एकै ठाउँमा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले नयाँ बजेटमार्फत लागू गरिएको कर प्रणालीबारे सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा फैलाइएका भ्रमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सचिवालयले नागरिकका तर्फबाट उठाइएका जायज प्रश्नलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भए पनि केही समूहले ती प्रश्नलाई आधार बनाएर नयाँ कर प्रणालीबारे गलत सूचना फैलाउने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ।

सचिवालयले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि भइरहेको आलोचनाको एउटा हिस्सा योजनाबद्ध रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

'लोकप्रिय होइन, दीर्घकालीन सुधार प्राथमिकता'

वक्तव्यमा विगतका सरकारले तत्काल लोकप्रिय बन्ने उद्देश्यले लिएका आर्थिक निर्णयका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको, सार्वजनिक ऋण बढेको र दीर्घकालीन समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ।

सचिवालयका अनुसार वर्तमान सरकारले तत्काल लोकप्रियताभन्दा पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार बलियो बनाउने लक्ष्यसहित नीति अघि सारेको हो। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यसअघि नै पाँच वर्षभित्र सुधारको प्रतिफल देखिने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन्।

करको दर घटाइयो, दायरा विस्तार गरियो

सचिवालयले नयाँ कर प्रणालीको मुख्य विशेषता 'करको दर घटाउने र करको दायरा विस्तार गर्ने' रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार विगतमा अत्यधिक करको भार भएका केही क्षेत्रमा करको दर पुनःसंरचना गरिएको छ भने करको दायराबाहिर रहेका वा न्यून कर तिर्दै आएका केही क्षेत्रलाई कर प्रणालीभित्र ल्याइएको छ।

यसअन्तर्गत निजी शिक्षा, निजी स्वास्थ्य सेवा, राइड सेयरिङ सेवा, विद्युत् क्षेत्रलगायतलाई करको दायरामा विस्तार गरिएको सचिवालयको भनाइ छ।

आयकरमा मध्यमवर्गलाई राहत

सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मध्यमवर्गीय आय भएका नागरिकलाई आयकरमा उल्लेख्य राहत दिइएको दाबी गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार:

• वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले अब १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

सचिवालयका अनुसार मासिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले वार्षिक करमा करिब ६ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।

भन्सार, अन्तःशुल्क र जरिवानामा पनि पुनःसंरचना

विज्ञप्तिमा आयकर मात्र नभई भन्सार, अन्तःशुल्क तथा विभिन्न राजस्वसम्बन्धी जरिवाना व्यवस्थामा पनि सुधार गरिएको उल्लेख छ।

सरकारले विगतमा अत्यधिक रहेको कर तथा राजस्व संरचनालाई अर्थशास्त्रीय आधारमा पुनःसंरचना गर्दै उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सचिवालयले जनाएको छ।

'पहिले आफूले कर तिरेको छ कि छैन, सोच्नुस्'

सचिवालयले अन्त्यमा नागरिकलाई भावनामा नभई तथ्यमा आधारित भएर कर प्रणाली बुझ्न आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "अफवाह फैलाउनुअघि एक पटक आफैँलाई प्रश्न गर्नुहोस्—मैले राज्यलाई कर तिरेको छु कि छैन? यदि कर तिर्नुभएको छ भने साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ आयकर दरअनुसार तपाईंको खल्तीमा कति रकम बचत भयो, त्यसको हिसाब आफैँ गर्नुहोस्।"

सचिवालयले नयाँ कर प्रणालीले अधिकांश करदातालाई राहत दिएको दाबी गर्दै गलत सूचना र अफवाहको पछि नलाग्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।