एडीबीको नयाँ प्रक्षेपण : नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा तल, २०२७ मा पनि सुस्त

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आगामी वर्ष थप कमजोर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक सेप्टेम्बर २०२६’ अनुसार सन् २०२६ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान यथावत राखिएको छ भने सन् २०२७ को वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसअघि जुलाईमा एडीबीले सन् २०२७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो। नयाँ प्रक्षेपणमा त्यसलाई ०.४ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको हो।

सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्ष ३.९ प्रतिशतमा झर्ने एडीबीको अनुमान छ। एडीबीले व्यापारमा सुस्तता, ऊर्जा आपूर्तिमा देखिन सक्ने अवरोध तथा मौसमजन्य जोखिमलाई नेपालको आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने प्रमुख पक्षका रूपमा औंल्याएको छ।

आर्थिक वृद्धिको तुलनामा मुद्रास्फीतितर्फ भने सन् २०२६ मा केही सहज अवस्था रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ। नेपालको औसत मुद्रास्फीति २०२६ मा ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। जुलाईको प्रक्षेपणमा पनि यही दर उल्लेख गरिएको थियो।

तर २०२७ मा भने मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्ने अनुमान छ। एडीबीले त्यस वर्ष नेपालको मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। इन्धन लागत, आन्तरिक माग तथा बाह्य मूल्य दबाबले आगामी वर्ष महँगी बढ्न सक्ने उसको अनुमान छ।

एडीबीले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा बढ्दो जोखिमतर्फ पनि संकेत गरेको छ। विशेषगरी बलियो एल निन्योको सम्भावित प्रभावले कृषि उत्पादन र जलविद्युत् उत्पादनमा असर पार्न सक्ने तथा खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।

नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा तथा खाद्यान्न मूल्यमा हुने उतारचढावले बाह्य दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। पछिल्लो एडीबी प्रतिवेदनले ऊर्जा बजारमा देखिएको अवरोध र एल निन्योबाट उत्पन्न हुन सक्ने मौसमजन्य जोखिमलाई क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्यका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

एडीबीको प्रक्षेपणअनुसार दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ६ प्रतिशत र २०२७ मा ६.७ प्रतिशत रहनेछ। भारतको आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने अनुमान गरिएको छ भने बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत केही देशको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहने देखिएको छ।

समग्र विकासशील एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा भने सन् २०२६ मा ५ प्रतिशत र २०२७ मा ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने एडीबीको अनुमान छ। एआईमा बढेको लगानी तथा सरकारी प्रोत्साहनले आर्थिक गतिविधिमा केही टेवा पुर्‍याए पनि ऊर्जा बजारको अस्थिरता, मौसमजन्य विपत्ति र भूराजनीतिक तनावले आर्थिक वृद्धिमा दबाब कायम राख्ने एडीबीको निष्कर्ष छ।