काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको वार्षिक ऋण निष्कासन तालिकाअनुसार सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत चरणबद्ध रूपमा ऋण परिचालन गर्नेछ।
सरकारले आन्तरिक ऋणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विकास ऋणपत्रमार्फत उठाउने योजना बनाएको छ। कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यालयका अनुसार वार्षिक ऋण निष्कासन तालिका सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य लगानीकर्तालाई पूर्वतयारी र लगानी योजना बनाउन सहज बनाउनु हो। तालिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) मा १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यस अवधिमा १० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत संकलन गरिनेछ।
दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक–पुस) मा ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ। यसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल, ८० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र, २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र र ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत जुटाइनेछ।
तेस्रो त्रैमासिक (माघ–चैत) मा सरकारले सबैभन्दा धेरै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नेछ। यस अवधिमा ३० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) मा ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ। यसमध्ये ५४ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल, ४० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र, २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र र ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट संकलन गरिनेछ।
सरकारले निष्कासन गर्ने विकास ऋणपत्रको अवधि ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म रहनेछ भने ट्रेजरी बिल २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन अवधिका हुनेछन्। यी ऋण उपकरणको ब्याजदर प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रणालीमार्फत निर्धारण गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले बजेट घाटा पूर्ति तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न लागेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमले खर्च धान्न नसक्ने भएपछि आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको हो।
यद्यपि सरकारले यस वर्ष २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्ने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भने १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र रहने बजेटमा उल्लेख छ।
