काठमाडाैं – एकदशक अगाडिसम्म कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा फर्किएको छ । विसं २०५८ मा रु १२ करोडको औषधि बिक्री गरेको संस्था त्यसयता निरन्तर ओरालो लाग्दै करिब १० वर्ष बन्दको अवस्थामा पुगेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु १० करोडभन्दा बढी घाटामा रहेको संस्था त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् आव २०८२/८३ मा रु तीन करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भयो । संस्थाका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले संस्थाले गत वर्ष विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मापदण्ड प्राप्त गरेसँगै उत्पादन र बिक्री दुवै बढ्दा नाफामा गएको बताए ।
पनेरूले भने, “म २०८० साल भदौमा आउँदा संस्थाको अवस्था जर्जर थियो ।
‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मापदण्ड प्राप्त भएपछि सरकारी निकायसँग जिटुजी ढाँचामा जान सहज भएको महाप्रबन्धक पनेरूले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संस्थाले सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता गरी औषधि उत्पादन बढाउनुका साथै प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्थानीय तह, सङ्घीय अस्पतालसम्म पहुँच स्थापित गर्न सहज भएको हो । “महानगरसँग सम्झौता भएपछि त्यही उदाहरण देखाएर प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, अस्पताल र अन्य सरकारी निकायमा पुग्न सहज भयो”, उनले भने ।
महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार अहिले संस्थाले विभिन्न ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । केही पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेका छन् भने केही आंशिक क्षमतामा मात्रै उत्पादन भइरहेका छन् । यद्यपि यो मागका आधारमा निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । “अहिले यहाँ उत्पादन हुने औषधिको माग बढ्न थाले पनि उपकरणको अभाव भने अझै छ । चालु आवमा सरकारले रु २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, यसबाट आवश्यक उपकरण र जनशक्ति थप गर्नसके २२ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।
यसअघि उद्योगको उत्पादन सिटामोल, जीवनजल र केही औषधिमा मात्रै सीमित रहेकामा पछिल्लो समय उत्पादन विस्तारसँगै सरकारी मागलाई केन्द्रमा राखेर बजार विस्तार भइरहेको छ । साथै निजी बजारसँगै सरकारी आपूर्तिमा पनि उद्योगको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको महाप्रबन्धक पनेरूको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आगामी दुई महिनाभित्र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, आइरन (फोलिक एसिड), जुकाको औषधि तथा एजिथ्रोमाइसिनसहित सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्डअनुसार प्लान्ट तथा मेसिनरी स्तरोन्नति गरी गत वर्ष जिएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै संस्थाको योजना अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन विस्तार र जिटुजी आपूर्तिमा केन्द्रित भएको छ । यी औषधि बजारमा आएपछि संस्थाको आम्दानी र नाफा दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने उनको विश्वास छ ।
“संस्थाको मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक औषधिको आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो, बाढीपहिरो, कोभिड–१९, डेङ्गुुजस्ता विपद्का बेला सिटामोल र जीवनजल (ओआरएस)जस्ता अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै जनस्वास्थ्य सुरक्षामा संस्थाको रणनीतिक भूमिका बढ्ने छ”, महाप्रबन्धक पनेरूले भने । उनले लिमिटेड भविष्यमा नमुना औषधि उद्योगका रूपमा विकास हुनुका साथै राज्यको रणनीतिक औषधि भण्डारका रूपमा पनि स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार अहिले आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने उत्पादन क्षमता बढाउन ‘म्यानुअल’ प्रणालीबाट उच्च परिमाणको स्वचालित उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक ‘अटोमेसन मेसिनरी’ थप्ने काम पनि भइरहेको छ । स्वीकृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भर्नाको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारीसमेत रहेको महाप्रबन्धक पनेरूले जानकारी दिए ।
सरकारको प्राथमिकता
कुनै समय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै यसको क्षमता विस्तारमा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यक्रममा पनि यसलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । जसमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि क्रमिक रूपमा तीन वर्षभित्र औषधि लिमिटेडबाटै उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
संस्थाले हाल अत्यावश्यक औषधिअन्तर्गत जीवनजल (ओआरएस), साचेट, मेट्रोनिडाजोल ४०० मिलिग्राम ट्याब्लेट, सेटिरिजिन १० मिलिग्राम ट्याब्लेट उत्पादन गरिरहेको छ । साथै गैरअत्यावश्यक औषधितर्फ हेमोडायलाइसिस (पार्ट ए र बी), स्यानिटाइजर, ग्लिसरिन, मेट्रोनिडाजोल डिएफ ट्याब्लेट, फोलिक एसिड ०.४ मिलिग्राम, डिस्टिल्ड वाटर र सेटाप्लस उत्पादन गरिरहेको छ ।
संस्थाका अनुसार हाल थप ११ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि अध्ययन भइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकियो भने यसै वर्षदेखि उत्पादन सुरु गर्न सकिन्छ । महाप्रबन्ध पनेरूका अनुसार अर्डिफोलिक–५ (फोलिक एसिड), अर्डिसिप्रो ५०० (सिप्रोफ्लोक्सासिन), नेप्रोफेन ४०० (आइबुप्रोफेन), अजिसिन ५०० (अजिथ्रोमाइसिन), आरडीजेड ४०० (एल्बेन्डाजोल), मेटफर्म ५०० (मेटफर्मिन), फेरिफोल (आइरन र फोलिक एसिड), एम्लोडिपिन, मेटफर्म ८५० (मेटफर्मिन), कोलेस्टाट १० (एटोर्भास्टाटिन) र कोलेस्टाट २० (एटोर्भास्टाटिन)को अध्ययन पूरा भई उत्पादनका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।
त्यसबाहेक थप १५ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै महाप्रबन्धक पनेरूले तत्काल ३७ प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि संस्थाको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । संस्थाले यी उत्पादनमार्फत देशभित्र आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुदृढ गर्दै आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । उपलब्ध उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्दै बजार मागअनुसार उत्पादन विस्तार गर्ने तयारीसमेत तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
एक दशकसम्म बन्द
कुनै समय ११४ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग २०६४ सालमा बन्द जस्तै भयो । तीन सय ७५ कर्मचारी कामविहीन भए भने तलबका लागि पनि समस्या हुन थाल्यो । नेपाल औषधि लिमिटेडका सुपरभाइजर पदमनारायण थपलियाका अनुसार करिब १० वर्षसम्म कर्मचारी निष्क्रिय रूपमा बस्न बाध्य भएका थिए ।
जर्जर अवस्थामा पुगेको संस्थालाई पुनर्जीवन दिने काम भने २०७३ सालमा भएको थपलियाको भनाइ छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई रु पाँच करोड विनियोजन गरेपछि संस्थाले औषधि उत्पादन सुरु गरेको थियो । उक्त रकमबाट नयाँ ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि थप रु सात करोडबाट हेमोडायलासिससम्बन्धी उपकरण तथा अन्य पूर्वाधार खरिद गरियो । अहिले त्यही पूर्वाधारबाट जीवन जलसहितका उत्पादन सञ्चालन भइरहेको छ ।
“तत्कालीन समयमा उद्योगमन्त्री जोशीसँगै बोर्ड सदस्यहरू डा भगवान् कोइराला र डा सन्दुक रुइतको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तत्कालीन समयमा हामीले दिनरात नभनी काम गरेका थियौँ । पछि महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री भएका समयमा ‘भिआरएस’ लागू भयो भने १२० कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिए । हाल सीमित जनशक्तिमा पनि लिमिटेडले आफूलाई विकास गर्दै लगेको छ”, उनले भने ।
