National life

सरकारी लगानी ९ खर्ब ६५ अर्ब नाघ्यो, एक वर्षमै ५६ अर्बभन्दा बढी आम्दानी

कुल लगानीमध्ये ऋण लगानीको हिस्सा बढी रहेको छ

max lubricant tata
आर्थिक भ्वाइस
आर्थिक भ्वाइस
१ महिना अगाडि|१३ साउन २०८३, बुधबार
1KShares
सरकारी लगानी ९ खर्ब ६५ अर्ब नाघ्यो, एक वर्षमै ५६ अर्बभन्दा बढी आम्दानी
ncell

काठमाडौं। नेपाल सरकारको विभिन्न क्षेत्र तथा संस्थामा रहेको कुल लगानी ९ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको २०८३ असार मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल लगानी ९ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड ७६ लाख ६४ हजार ८९७ रुपैयाँ पुगेको हो।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, आयोजना तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सेयर र ऋणमार्फत लगानी गर्दै आएको छ। कुल लगानीमध्ये ऋण लगानीको हिस्सा बढी रहेको छ।

3 ad - 1
3 ad - 2
3 ad - 3
Royal Enfield

प्रतिवेदनअनुसार सरकारको सेयर लगानी ४ खर्ब १० अर्ब ५५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने ऋण लगानी ५ खर्ब ५५ अर्ब २५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

एक वर्षमा थपियो ३४ अर्ब ९२ करोड लगानी

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा ३४ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ थप लगानी गरेको छ।

यस अवधिमा सेयर लगानीतर्फ ५ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र ऋण लगानीतर्फ २९ अर्ब १८ करोड ७२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ परिचालन गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य निकायमा विगतदेखि नै सेयर लगानी गर्दै आएको छ भने आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋण लगानी पनि गर्दै आएको छ।

लगानीबाट ५६ अर्बभन्दा बढी आम्दानी

सरकारले आफ्ना लगानीबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५६ अर्ब २० करोड २४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

सरकारी आम्दानीको मुख्य स्रोत लाभांश बनेको छ। गत वर्ष मात्रै सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा लगानी भएका निकायबाट ५० अर्ब ९२ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको लाभांश प्राप्त गरेको हो।

त्यसैगरी, लगानीको साँवा फिर्ताबाट २ अर्ब ८६ करोड ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र ब्याज तथा प्रतिबद्धता शुल्कबाट २ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारी लगानीको प्रतिफलमाथि प्रश्न

सरकारी लगानीको आकार बढ्दै गएसँगै त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लगानी भएका संस्थाको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि चासो बढेको छ।

ठूलो मात्रामा सरकारी लगानी भएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै लगानी व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त राजस्व दाखिला भौचर तथा सोझै भुक्तानीमार्फत भएको खर्च विवरणका आधारमा लगानी तथा प्राप्तिको तथ्यांक आवश्यकताअनुसार समायोजन हुन सक्नेछ।

यो समाचार शेयर गर्नुहोस्
1kSHARES
machhapuchhre
shikhar insurance ad

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि ?