काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत दिने निर्णय गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा लागू हुँदै आएको ३० प्रतिशत अग्रिम कट्टीको व्यवस्था हटाएको छ। लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको यो प्रावधान खारेज भएपछि अब सरकारी भुक्तानी प्रणाली थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै भ्याट नियमावली अन्तर्गतको सम्बन्धित व्यवस्था खारेज गरिएको जनाएको हो।
यसअघि परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीहरूले पेश गर्ने बिलमा उल्लेख गरिएको भ्याट रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम सरकारी निकायले काटेर सम्बन्धित कम्पनीको कर खातामा जम्मा गर्ने प्रचलन थियो।
व्यवसायीहरूले भने यस्तो व्यवस्थाका कारण भ्याट फिर्ता लिन समस्या हुने र प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गुनासो गर्दै आएका थिए।
नयाँ निर्णयपछि अब भुक्तानीको सम्पूर्ण रकम व्यवसायीको खातामा जाने भएकाले नगद प्रवाह सुधार हुने र काम गर्न सहजता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
