काठमाडौँ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको अपव्याख्या गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले शतप्रतिशत विदेशी लगानीको सूचना प्रविधि (आइटी) कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालि विरुद्ध झन्डै साढे १० अर्बको बिगो र जरिवाना दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दाका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो देखाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बोलाएर उक्त विषयमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाकारी दिएको छ । कुनै पनि प्रकारको निर्यातमा भ्याट लाग्दै नलाग्ने र त्यसमा कुनै किन्तु–परन्तु नहुने विषयमा मिडियाहरूमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा चासो राख्दै अर्थमन्त्री पुनसँग गहिरो छलफल गरेको एक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले पनि यो मुद्दामा कमजोरी भएको देखिएको भन्ने कुरा राजस्व प्रशासनले आफूलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको विषय प्रधानमन्त्रीलाई बताएको समेत स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त मुद्दा फिर्ता लिनेबारे छलफल गरिरहेको पनि स्रोतको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गर्ने मुद्दा फौजदारी मुद्दा हो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुरूप विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्छ ।
‘यस्तो मुद्दा दायर गर्ने निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेपछि विभागको कर अधिकृतले नै मुद्दा दायर गर्ने हो,’ कोटिभिटी मुद्दाका कर अधिकृत केदार कोइरालाले भने, ‘अदालतमा पुगिसकेको मुद्दा विभागले फिर्ता लिन सक्दैन ।’
तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको खण्डमा भने मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आइतबार कोटिभिटी नेपालविरुद्ध भ्याट तथा पुँजीगत लाभकर छली गरेको आरोपमा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
