काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायको लापरबाहीका कारण नेपालको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेवा सोमबार अवरुद्ध हुन पुग्यो प्राधिकरणले एनसेलसँग सल्लाह नै नलिएर पोखरा र दमौली बिचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल सार्ने क्रममा अप्टिकल फाइबर काटिदिएपछि कम्पनीको सेवा अवरुद्ध बनेको थियो ।
सोमवार दिउँसो पौने चार बजेदेखि एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएको थियो । यति हुँदा समेत सरकारले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सहयोग गर्नुको साटो चरम असहयोग गरेको प्रस्ट हुन गयो। सेवा नै अवरुद्ध हुँदा पनि सरकारले सुविधा प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
यसबाट एनसेल नम्बरबाट अर्को एनसेलको नम्बरमा फोन सम्पर्क हुन सकेको थिएन । साथै कम्पनीको मोबाइल एप समेत चल्न सकिरहेको थिएन । पोखरामा रहेको एनसेलको डेटा सेन्टरलाई जोड्ने अप्टिकल फाइबर काटिएपछि देशव्यापी रूपमा कम्पनीको सेवा प्रभावित हुन पुग्यो यसले लाखौको संख्यामा रहेका एनसेल प्रयोगकर्तामा समस्या सृजना भयो तर सरकारले भने यस समस्याप्रति कुनै चासो देखाएन ।
सडक विभागले एनसेलसँग समन्वय नगरी पोखरा बुटवल सडकखण्डमा कल्भर्ट निर्माण गर्दा वैकल्पिक अप्टिकल फाइबर पनि काटिएको थियो । सडक विभागले कल्भर्ट बनाउँदा पनि एनसेलसँग कुनै समन्वय गरेको थिएन । यिनै कारणले सोमबार १ घण्टा भन्दा बढी सेवा अवरुद्ध भएको हुन पुग्यो।
यसरि एनसेलको सेवा अवरुद्ध हुनुमा विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभाग मात्र होइन दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय पनि दोषी रहेको स्रोतको दाबी छ । फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीतिको भूतप्रभावी व्याख्या गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगत ७ महिनादेखि एनसेलको सम्पूर्ण सहजीकरण रोकिदिएको छ ।
त्यससँगै विगत ७ महिनादेखि कम्पनीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले डलर सटही सुविधा सहित सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेको छ । कम्पनीले विगत ६ महिनादेखि प्राविधिक उपकरणहरू आयात गर्न सकेको छैन । कम्पनीले नयाँ सामानहरू खरिद गर्न नपाउँदा सेवा विस्तारको काम ठप्प भएको छ ।
कम्पनी उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले एनसेल कम्पनीलाई अधिक असहयोग गरिरहेको बताएको छ, कम्पनीलाई नै उठिबास लगाउने गरी सरकारले आफ्नो कदम अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ , आज कठिन मिहिनेतपछि सेवा सुचारु गर्न सफल भयौँ, सरकारले असहयोग गरिरहे जति बेला पनि सेवा अवरुद्ध हुने सम्भावना छ।’ उक्त स्रोतले भन्यो
नेपालमा स्थापना भएदेखि करिब ३ खर्ब जति कर तिरेको नेपालकै ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विभागीय मन्त्रालय र त्यस मातहतको दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै सहजीकरण नगरिदिनु बाह्य लगानीमाथि गरिएको ज्यादतीका रूपमा लिनुपर्ने केही अर्थ विश्लेषकहरूको भनाई छ ।
एनसेलमाथि अहिले सबैभन्दा धेरै प्रहार भइरहेको र यो एनसेलमाथिको प्रहार नभएर देशको पूर्वाधार विकासमाथिको प्रहार भएको एक विश्लेषकले बताएका छन् । कर तिरेको छ, लाखौँलाई रोजगारी दिएको छ । तर अहिले सडक विभाग, विद्युत् प्राधिकरण जस्ता निकायले पनि एनसेलसँग समन्वय नगरी त्यसको फाइबर काटिदिने गरेका छन्, यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ यो त योजनाबद्ध रूपमा एनसेल माथिको प्रहार हो यो क्षम्य छैन उक्त विश्लेषकले थपे ।
