काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
जस अनुसार अब बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेट सार्वजनिक गर्नु ३ महिनाअघि नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।संशोधित व्यवस्थामा फागुन १५ भित्र संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अगाडि संशोधनअघि बजेट सार्वजनिक गर्नु १५ दिनअघि प्राधमिकता र सिद्धान्त पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको छफल संसदमा फागुन १५ गते देखि नै चर्चा हुने भएको छ । साथै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव तथा निर्देशन समेत चैत महिनाको १५ गतेभित्र दिइसक्नुपर्नेछ ।
संशोधन भएको ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार स्रोत र खर्च अनुमानको समय १५ दिन थप गरेको छ ।
अर्थात् योभन्दा पहिले माघ १५ गतेभित्र स्रोत समितिको बैठक बसेर सिलिङ तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब यसको साटोमा माघ मसान्तसम्ममा स्रोतको अनुमान र खर्च सिमा निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो। मन्त्रालयत सिलिङ फागुन पहिलो हप्ता भित्र तय गर्नु व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस अघि माघ मसान्तलाई तोकिएको थियो ।
