काठमाडौँ। सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।
त्यस्तै रेजिलेन्ट हाइ भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोग्राम कानुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष ७०.९३ डलर अर्थात करिब नौ अर्ब ४५ करोड बराबर सहुलियत ऋण सहायता प्राप्त गर्नलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको शर्माको भनाई छ ।
