काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण नगर्न निर्देशन दिएको हो।
सोही निर्देशनका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको छ। चौथो किस्ता निकासा गर्दा पनि तोकिएको सीमा ननाघ्ने गरी रकम पठाइने जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्मको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम—करिब ८४ प्रतिशत मात्र—भएकाले सोही अनुपातमा अनुदान घटाउनुपरेको स्पष्ट पारेको छ।
तर, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने संसदबाट स्वीकृत बजेटअनुसारकै अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्षकै बीचमा अनुदान कटौती गर्दा विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्ने बताएका छन्।
चालु वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ।
यसैबीच, वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदान सिफारिस गर्दै बीचमै विनियोजन रकम कटौती नगर्ने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले बजेटको आकारसँगै अनुदानको सीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
