काठमाडाैं । अब राहत शिक्षकले स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक एवं प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको हाे । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका शिक्षकले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, संचित विदाको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा स्थायी शिक्षकको शत प्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा सो अवधिको ५० प्रतिशत सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा २०५६ सालपछि शिक्षक दरबन्दी थप हुन नसकेका कारण सृजना भएको समस्याको न्यूनीकरण हुने उल्लेख छ । साथै राहत अनुदान शिक्षकसम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन हुने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा विद्यालय तहको कक्षा ८ को स्थानीय तहले र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले नै लिने र एसईई नरहने भन्ने छ ।
यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (१२ कक्षा) को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (८ कक्षा) मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ ।
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै संसद्मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने छ ।
संविधानले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त प्रावधानको विरुद्ध दलगत शिक्षक संगठनहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्।
गएको साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर विभिन्न पक्षबाट विरोध भएपछि सरकार त्यतिबेला विधेयक दर्ता गर्नबाट पछि हटेको थियो।
हेर्नुहोस् शिक्षा विधेयकको पूर्णपाठ-
