काठमाडौँ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो जानकारी दिँदै उक्त कर लागू गर्दा आम नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताएका छन्।
उनका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सँगको परामर्शपछि हालका लागि ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने स्पष्ट पारे।
सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु तथा स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउनु रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर, उक्त करप्रति नागरिक तहबाट आएको व्यापक असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकार पछि हटेको उनले जनाएका छन्। नागरिकको आवाजलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक परे नीति परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताए।
यद्यपि, विपन्न वर्गलाई सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले वैकल्पिक उपाय अघि बढाउने संकेत दिएको छ। निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए।
सरकारले समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्यमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको सहभागिता र सुझावका आधारमा नीति निर्माणलाई अझ सुदृढ बनाइने जनाएको छ।
