काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त कर प्रारम्भदेखि नै अनुपयुक्त रहेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार निजी विद्यालय र अस्पताल रोज्ने सबै नागरिक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैनन्। धेरै नागरिकका लागि निजी सेवा विलासिता नभई बाध्यता बनेको उनको तर्क छ।
थापाले निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदारका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्ता क्षेत्रमा कर थप्ने नीतिले दीर्घकालीन समाधान नदिने बताएका छन्। “समता कर समानताको नाममा ल्याइए पनि यसले असमानतालाई अझ बढावा दिने काम गर्ने थियो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक यथार्थलाई बुझ्दै उक्त व्यवस्था लागू नगर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम भएको उनले बताएका छन्। साथै, उनले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
यससँगै उनले बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत कमजोरीहरू पनि पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आम नागरिकको वास्तविक समस्यालाई ध्यानमा राख्दै नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
