काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले गत चैत १९ गते कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सह–सचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्व गठित समिति खारेज गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।
विद्युत उत्पादक कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भए पश्चात तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ ले तोकेको अवधि पूरा गरीसकेका जलविद्युत समूहका सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको शेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सो को प्रभावका सम्बन्धमा यस्तो समितिको अध्ययन र औचित्य दुुबै नभएको भन्दै इप्पानले खारेज गर्न माग गरेको छ ।
‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले सरकारको पन्ध्रौं योजनाले निर्धारण गरेअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग गर्दै आइरहेको बारेमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ । नेपाल बिजुली निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुग्नुमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको योगदान कति छ भन्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्रीज्यू जानकार नै हुनुहुन्छ । तर अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत आयोजना र तीनका प्रवर्द्धकलाई हतोत्साहित बनाउने गरि जलवद्युित समूहको सूचीकृत संगठति संस्थाहरूको शेयर संरचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको विद्युत ऊर्जा क्षेत्रको तीब्र विकास र प्रवर्द्धनले मात्र मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने धरातलीय यथार्थ रहेको जिकिर गर्दै इप्पानले यहि यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै अर्थमन्त्रालय र मातहतका विभागरबोर्डबाट जारी गरिएका जलविद्युत आयोजना र तीनका प्रवर्द्धकलाई दुःख दिने, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्याउने कुनैपनि नीति, नियम, कार्यविधि र निर्देशनहरू खारेज गरि ऊर्जा विकासमा सहयोग पुर्याउन समेत माग गरेको छ ।
