काठमाडौं । विद्युत विधेयक २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा उक्त विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संसोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
विद्युत विधेयक, २०८० का प्रावधानहरु २०४९ को विद्युत ऐन भन्दा निकै पश्चगामीभएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए ।
उपसमितिका संयोजक गोकणर् बिस्टले निजी क्षेत्रकामाग पूरा भएमात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए । सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नै यसमा संसोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै बिष्टले भने, ऊर्जा उत्पादकहरुका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुननिजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।
इप्पानको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिँदै इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकोको दफा ५ ले त्यसको ढोकाबन्द गरेको बताए । त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
दफा ६ को प्रावधानले विद्युत नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको बताउँदै उनले भने स्वदेशमा खपत हुने १०० मेवा भन्दा साना विद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोके अनुसार हुने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगमा ऐनमा भएकोले र सो भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको र सोहि अनुसार गर्न उपयुक्त छ ।
दफा ७ मा क मा रहेको प्रतिस्पर्धाको प्राविधिक आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने भएकाले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनको लागि उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए ।
यसैगरि दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारः ख को आर्थिक आधार प्रावधानले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो भई स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत महंगो हुनजाने भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै उनेले भने विद्युत विधेयकका यि प्रावधानले विद्युतको उत्पादनलागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदानदिने विषयहरु समेट्नुपर्नेमा अहिलेको विधेयकले लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनीबनाउने उल्टो सपना देखेको दुलालले बताए ।
यसैगरि दफा १९ अनुमति पत्रको अवधीको सम्वन्धमा उपदफा १ को (क) जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलश्रोत बाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष उपदफा ५ यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका आयोजनाको हकमा अनुमति पत्रको अवधी तोक्न विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ९१०० को उपदफा ९४० जम्मा लागानीको पचास प्रतिशत सम्म विदेशी व्यक्ती वा संगठित संस्थाको लगनीमा वा विदेशी लगानी विना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाईनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमती पत्रमा तोकिएको आवधी समाप्त भएपछि पुर्व अनुमती पत्र प्राप्त व्यक्तीले सरकार संग सम्झौता गरि सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने छ व्यवस्था यथावत् खाख्न सुझाए ।
दफा ५७ ९क० ५०० मेगावाट भन्दा ठुला जलाशययुक्त र बहुउदेश्यीय आयोजना भएमा मात्रै सम्झौता गरि जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
उपसमितिको छलफलमा कसले के भने ?
इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालक उत्तम भ्लोनले विद्युत विधेयकम ाविद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि मात्रै अनुमति दिने कुरा राखिएकोले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि स्वतह नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
