काठमाडौं । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) महँगो भएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले शुल्क निर्धारणका लागि मापदण्ड जारी गरेको निर्णयलाई स्वागत गरे पनि तोकिएको दरले निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार र निर्यात प्रतिस्पर्धामा असर पार्न सक्ने इप्पानको निष्कर्ष छ।
विद्युत् नियमन आयोगले २०८३ असोज १५ गते ‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको थियो। त्यसपछि असोज २० गते बसेको इप्पानको २०७औँ बैठकले मापदण्डलाई सैद्धान्तिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भन्दै स्वागत गरेको हो। तर, प्रसारण शुल्कको दर भने तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको भन्दै पुनर्विचारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको इप्पानले जनाएको छ।
मध्यकालीन र दीर्घकालीन शुल्क महँगो भएको दाबी
आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।
इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर ६० देखि ६५ प्रतिशत मान्दा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रसारण शुल्कको प्रभाव प्रतियुनिट करिब ९५ पैसासम्म पर्न सक्छ। वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्था र आयोजनाको वास्तविक उत्पादनलाई ध्यानमा राख्दा शुल्कको भार थप बढ्ने उसको भनाइ छ।
प्रसारण शुल्कको गणना वैज्ञानिक, लागतमा आधारित र प्रतिस्पर्धी नभएको भन्दै इप्पानले यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ। खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित विद्युत् स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म प्रतिस्पर्धी लागतमा पुर्याउने हुनुपर्ने उसको धारणा छ।
प्रसारण शुल्कले निर्यात प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने चिन्ता
इप्पानले नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण शुल्कसमेत जोडिँदा नेपाली विद्युत्को लागत थप बढ्न सक्ने जनाएको छ। यसले विशेषगरी भविष्यमा निर्यात लक्षित जलविद्युत् आयोजनाहरूको आर्थिक सम्भाव्यतामा असर पार्न सक्ने उसको भनाइ छ।
भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च शुल्क लागे नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने इप्पानको तर्क छ। प्रसारण शुल्कका कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने जोखिम रहेको पनि संस्थाले औँल्याएको छ।
हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि भविष्यमा विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गरेर निर्माण हुने आयोजनाका लागि यो शुल्क चुनौती बन्न सक्ने इप्पानको आकलन छ।
११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको आधार स्पष्ट गर्न माग
आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, अन्तरदेशीय प्रसारण सेवा शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफललगायतका पक्ष समेटेको उल्लेख छ।
इप्पानले प्रस्तुत लागत विवरणको आधार र गणना प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सम्पूर्ण लागत संरचना पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ। संस्थाका अनुसार शुल्क गणनासँग सम्बन्धित विवरणमा कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, दीर्घकालीन र चालु पुँजी ऋणको ब्याज, प्रसारण सेवा शुल्क तथा स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफलजस्ता शीर्षक समावेश छन्। यी खर्चको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने इप्पानको माग छ।
संस्थाले प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। प्रसारण शुल्कको गणना पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय विद्युत् बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ।
शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन गर्न माग
इप्पानले ह्विलिङ चार्जको गणना र दरबारे थप अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न चारवटा विषय अघि सारेको छ। पहिलो, प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने; दोस्रो, प्रसारण लाइनको आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्ने; तेस्रो, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए–नभएको समीक्षा गर्नुपर्ने; र चौथो, शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खुला पहुँचको व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रसारण शुल्क उचित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
