काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा दिगो विकास हासिल गर्न तीन तहका सरकारबीच मजबुत सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री र सचिवहरू सहभागी बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा जिम्मेवारी र परिणाममुखी सहकार्यबाट मात्रै दीर्घकालीन उपलब्धि सम्भव हुने बताए।
उनले बैठकलाई औपचारिक छलफलमै सीमित नराखी स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी निर्धारण, समयसीमा र नियमित अनुगमनसहित अघि बढाउन आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले नदीलाई केवल जलस्रोतको रूपमा मात्र नभई संस्कृति, जैविक विविधता र मानव जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति सरकारको रहेको उल्लेख गरे।
जलस्रोतको समग्र व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति तथा कानुनी ढाँचा तयार भइरहेको जानकारी दिँदै उनले जलस्रोत विधेयक चाँडै संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए। विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
कृषि उत्पादन बढाउन वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता र बजार व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनाहरू समयमै संघमा आए स्रोत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने उनले बताए।
त्यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नयाँ विधेयक अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले सौर्य, वायु, बायोमास र हरित हाइड्रोजनजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको विकासलाई प्राथमिकता दिइने बताए।
बैठकमा जलस्रोतको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, भूमिगत पानीको व्यवस्थापन तथा बाढी–पहिरोजस्ता विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
सहभागीहरूले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्।
