काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाल सरकारबाट ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
पुस १६ गते बसेका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाट आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जा विकासमा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर विद्यमान अवरोधहरुको पहिचान गरी सोको निराकरणका लागि आवश्यक कानुनमा संसोधन, स्रोतको सुनिश्चितताका श्रोत पहिचान गरि ल्याइएको मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा निर्माण आयोजना अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्व वापत ८८ अर्ब प्राप्त गर्ने इप्पानले जनाएको छ ।
यस्तै आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउनेछन् र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दिर्घकालीन रोजगारी पाउने इप्पानको प्रक्षेपण छ ।
यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पिपिएका आवेदन दिएका १० हजार मे.वा. का आयोजनाहरु मध्ये पनि ८ हजार मे.वा. भन्दाबढी निजी क्षेत्रका रहेको इप्पानको तथ्यांक छ । यस्तै निर्माणका अनुमती पत्र प्राप्तको लागि लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएकाको सङ्ख्या १० हजार ७ सय इप्पानले जनाएको छ ।
वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यो संग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु ऊर्जा मैत्री मात्र नभइ विकास मैत्रीसमेत नभएको आरोप इप्पानले लगाएको छ ।
सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनको लागि थप कामहरु तत्काल अघि बढाउन विद्युत विधेयकको संसोधन तथा तत्काल पीपीए खुला गर्न, सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण गरिदिनका साथै विद्युत व्यापार र पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालनलगायतका अन्य कामहरु तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह समेत इप्पानले गरेको छ ।
