काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) भित्र २१ औं र २३ औं वार्षिक साधारणसभाका निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा आगामी २४ औं साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर विवाद देखिएको छ।
संस्थाका उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलालले अध्यक्ष गणेश कार्की द्वारा हालै जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तीव्र आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
दुलालले जारी गरेको विस्तृत विज्ञप्तिमा २१ औं साधारणसभाले विधान संशोधन तथा पुनर्लेखनका लागि समिति गठन गरी दिएको निर्णय, र त्यसपछि २३ औं साधारणसभाले सो प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाइएको छ।
उनका अनुसार २३ औं साधारणसभाको निर्णयअनुसार संस्थालाई ६ महिनाभित्र महासंघमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसपछि नयाँ संरचनाअनुसार अधिवेशन गर्ने स्पष्ट निर्देशन भए पनि सो प्रक्रिया कार्यान्वयन नगरी कार्यसमितिले उल्टै निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढ्न खोज्नु “विधान विपरीत” र “साधारणसभाको अधिकार हनन” हुने विषय हो।
दुलालले साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यसमिति बैठकले उल्ट्याउन नसक्ने दाबी गर्दै यस्तो अभ्यासले संस्थागत सुशासन कमजोर हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
यसैबीच अध्यक्ष कार्कीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा २१ औं साधारणसभाबाट गठन गरिएको भानुभक्त पोखरेल संयोजकत्वको ५ सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २३ औं साधारणसभाले अनुमोदन गरेको र कार्यान्वयनका लागि अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ।
भानुभक्त पोखरेल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन संस्थामा सुरक्षित रहेको भए पनि केही पदाधिकारीले “विधान गायब” भएको र “विधान विपरीत सभा आयोजना हुँदैछ” भन्ने भ्रम फैलाएको आरोप समेत विज्ञप्तिमा लगाइएको थियो।
त्यसैगरी कार्यसमितिको २०३ औं बैठकले इप्पान विधान २०७८ संशोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउने लगायतका प्रस्ताव अघि बढाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर दुलालले भने २३ औं साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगरी पुनः विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु नै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै साधारणसभा निर्णय कार्यान्वयनपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा संस्थाका रूपमा रहेको इप्पानभित्र देखिएको यो विवादले आगामी २४ औं साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियामा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको देखिन्छ।
दुलालले अन्त्यमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न साधारणसभाबाट पारित निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सबै सदस्यहरूको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन्।
उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलालले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको तेस्तै:
इप्पान अध्यक्ष श्री गणेश कार्कीज्यूको प्रेस विज्ञप्तिका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण
उर्जा उत्पादकहरुको साझा छाता संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल ९क्ष्एएब्ल्० को २४ औं वार्षिक साधारणभा यहि जेष्ठ २९ गते हुनगइरहेको छ । यो साधारणसभाको अजेण्डाहरुमा २३ औं सधासारणभाबाट संस्थालाई महासंघ रुपान्तरणगर्ने विषयमा भएको निर्णय र संस्थाको विधान संसोधनको विषय सँगै कार्यसमितिको निर्वाचन समेत छ । हाल कायम संस्थाको कार्यसमितिले २१ औं सधासारणभाबाट निर्वाचित भएर ३ वर्षे कार्यकालमा २३ औं साधारण सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरेको विधान संसोधनको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर मात्र २४ साधारणसभामा कार्य समितिको निर्वाचन गर्नुुपर्ने दायित्व भुलेर कार्यसमितिको बहुुमतको नाममा साधारण सभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने कार्य भएकोले संस्थाको विधानत सो गर्न नमिल्ने भनि मैले मिति २०८३।०१।३१ को पत्र (इप्पानको दर्ता नं. ५५ (०८२।०८३)) मार्फत इप्पान कार्य समिमिा निवेदन पेश गरेको विषयलाई विषयान्तर गरि संस्थालाई वैधानिक तवरले अघि वढ्न गरिएको आग्रहलाई संस्थाका अध्यक्ष श्री गणेश कार्कीज्यूबाट मिति २०८३।०२।२५ गते जारी भएको प्रेस विज्ञप्तीको सन्दर्भमा मेरो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अध्यक्ष द्धारा जारि प्रेस विज्ञप्तीको अनुच्छेद २ मा २०८० साल जेष्ठ ३२ गते सम्पन्न इप्पानको २१ औं वार्षिक साधारण सभाले श्री भानुभक्त पोखरेल संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विधान संसोधन तथा पुर्नलेखन समिति गठन भएको र सो समितिले २०८२ साल आषढ ३१ गते सम्पन्न संस्थाको २३ औ साधारणसभा समक्ष निणयार्थ ंपेश भएको उल्लेख छ र उक्त मस्यौदा विधान इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेर सोको कायान्वयन गर्न संस्थाका अध्यक्षलाई अख्तियारी दिएको विषय समेत उल्लेख छ । यस विचमा साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगरि संस्थालाई नविकरण नगरि राखेर मिति २०८३ साल बैसाख ४ गते सम्पन्न २०० औं कार्य समितिको बैठकले २३ औं वार्षिक साधारणबाट पारित विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको समेत उल्लेख छ ।
यसरी साधारण सभाबाट पारित निर्णय कार्यसमितिको बैठकले काट्न मिल्दैन, साधारण सभाको अधिकार खोस्ने गरी कार्य समितिले मनोगत रुपमा निर्णय गरे कानुनी रुपमा अबैध हुन्छ भन्दै साधारण सभाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको अख्तियारी अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको हो भनेर राय व्यक्त गरेको आधारमा साधारणसभाको निर्वाचनलाई प्रवाभित गर्नेगरि आएको विज्ञप्ती प्रति मेरो आपत्ति रहेको छ । मेरो विचारमा जिम्मेवारी, अधिकार तथा अख्तियार प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारीले कामनगर्नु साधारण सभाको र हरेक सदस्यको हक अधिकारको हनन गर्नु हो ।
इप्पानको २१ औं र २३ औं वार्षिक साधारणसभाको निर्णय यस्तो रहेको छः
मिति २०८०।०२।३२ मा सम्पन्न २१ औं साधारण सभाबाट विधान संसोधन÷पुर्नलेखन गर्न र संस्थालाई बढी सहभागीतामूलक÷प्रतिनिधीमूलक र उच्च मर्यादा कायम गरी नयाँ ढाँचामा लैजान विधान मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय बमोजिम यस संस्थाका सल्लाहकार श्री भानुभक्त पोखरेलज्यू संयोजक रहनु भएको ५ सदस्यीय विधान संसोधन तथा पुर्नलेखन मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन २३ औ वार्षिक साधारण सभामा निर्णयार्थ पेश गरेको र उक्त प्रतिवेदन २३ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय नं. ६ को ६ (१) मा संयोजक श्री भानुभक्त पोखरेल समितिले तयार पारी पेश गर्नु भएको प्रतिवेदन सहितको मस्यौदा उपर छलफल गरी सर्वसम्मतीमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको ।
६ (२) मा हाल कायम विधान संसोधन गर्नु भन्दा यस संस्थालाई महासंघको स्वरुपमा उर्जा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण संस्थाहरुको छाता संगठन बनाउने गरी ६ महिना भित्र महासंघमा परिणत गर्ने र त्यसको १ वर्ष भित्र नयाँ महासंघको अधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको ।
निर्णय नं. ६ (३) ले निर्णय नं. ६ (१) र ६ (२) लाई सम्पन्न गर्न संस्थाका अध्यक्ष श्री गणेश कार्कीज्यूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको ।
यसरी अध्यक्षज्यूलाई एक साधारण सभाबाट दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अधिवेसन बोलाउने कार्य नैतिक मात्र नभएर कानुनी रुपमा नै अप्ठेरो विषय हो भने सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्यहरुले समर्थनगर्नु गैह्रकानुनी हो
मेरो बुझाईमा साधारण सभाबाट पारित निर्णय कार्यसमितिको बैठकले काट्न मिल्दैन, वार्षिक साधारण सभाबाट उक्त पारित निर्णयलाई सम्बोधन गरी कार्यसमितिको सम्बन्धमा विधान संसोधन गरेर मात्र अधिवेशन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।
उक्त प्रेस विज्ञप्ती अनुच्छेद ३ मा २०८३ साल जेष्ठ २५ गते सम्पन्न २०३ औं बैठकले इप्पान बिधान २०७८ लाई संसोधन गरी आगामी २०८३ साल जेष्ठ २९ गते हुने २४ औं वार्षिक साधारण सभाका लागि बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाको अन्त्यगर्ने र विधान संसोधन भएपश्चात एक कार्याकाल कार्य समितिमा रहेको विधान अनुसार योग्य भएका व्यक्ति अध्यक्ष उम्मेदवार हुनपाउने तथा अन्य सबै पदमा खुल्ला रुपमा उम्मेदवारी दिने गरी प्रस्ताव पारित गरे सँगै सबैलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भई २४ औं वार्षिक साधारण सभासफल बनाउने निर्णय भएको समेत जानकारी दिईएको छ ।
यसका सम्वन्धमा संस्थाको २१ औ वार्षिक साधारण सभामा नै इप्पान बिधान २०७८ मा कार्यसमिति सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुको संसोधन गर्न ठूलो मतले आवाज उठीसके पछि संस्थाको मिति २०८०।०२।३२ मा सम्पन्न उक्त साधारण सभाबाट विधान संसोधन÷पुर्नलेखन गर्न र संस्थालाई बढी सहभागीतामूलक÷प्रतिनिधीमूलक र उच्च मर्यादा कायम गरी नयाँ ढाँचामा लैजान विधान मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय बमोजिम यस संस्थाका सल्लाहकार श्री भानुभक्त पोखरेलज्यू संयोजक रहनु भएको ५ सदस्यीय विधान संसोधन तथा पुर्नलेखन मस्यौदा समिति गठन भएको र उक्त समितिको प्रतिवेदनले प्रचलित विधान संसोधन गर्न लाग्नु भन्दा छाता संगठनको रुपमा महासंघमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा बिस्तृत प्रतिवेदन पेश गरी २०८३ आषाढ ३१ मा सम्पन्न २३ औं वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरिसके पछि, उक्त निर्णयलाई साधारण सभाले सम्बोधन गरेर मात्र कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न वैधानिक हुन्छ ।
प्रेस विज्ञप्ती अनुच्छेद ३ मा २०८३ साल बैसाख ४ गते सम्पन्न बैठकले सर्वसम्मतबाट आगामी २४ औ साधारण सभा एवं आठौं अधिवेसन गर्ने निर्णय कार्य समितिले गरेको तथा समितिले विधान मस्यौदाबारे सबै व्यक्तिहरु (छलफलको क्रममा औपचारिक रुपमा १५ जना) ले दिएको सुझाव सहितको पोखरेल संयोजकत्वको विधान संसोधन तथा पुर्नलेखन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन इप्पान सचिवालयमा सुरक्षित रहेको अवस्थामा संस्थाकै इप्पानकै उपमहासचिव रहनु भएका श्री प्रकाशचन्द्र दुलालले सार्वजनिक रुपमा विधान गायव भएको, विधान विपरित साधारण सभा आयोजना गर्न लागिएको जस्ता अनर्गल र कपोकल्पित प्रचार गरेकोले यस संस्थाप्रति उक्त कार्यले नकरात्मक संदेश जाने भएकाले सोको घोर भत्र्सना गर्दै इप्पान विधानको परिपालनामा गम्भिर भएको समेत भनिएको छ ।
तर विज्ञप्तीमा नै विधान समतिको समितिको मस्यौदा विधानर र प्रतिवेदन सुरक्षित छ भन्नुले २३ औं साधारण सभाबाट विधान पारित भएको स्विकारेको अवस्थामा उक्त विधान तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगरी पुनः विधान संसोधगर्ने प्रस्ताव २४ औं वार्षिक साधारण सभामा पेशगर्न लागिएको भन्नेबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि, उक्त विधान जानाजान कार्यन्वयन नगर्न विधान नै पारित नभएको तर्क बैठकमा गरिएको तर संस्था सदस्यहरुले विधान कार्यन्वयन नभएको विषयमा आवाज उठाए पश्चात मात्र विधान पारित भएर सुरक्षित रहेको तर कार्यान्वयन नगरिएको स्विकार छ ।
इप्पान उर्जा उद्यमीहरुको साझा संस्था हो । संस्थामा साधारणसभाले पारित गरेको निर्णय कार्यान्वयनको आवाज उठाउनु सबैको दायित्व हो । पारित निर्णयहरु कर्यान्वयन गरेर संस्थागत शुसाशन कायम गर्नाले मात्रै संस्थाको उचाई बढ्नेछ र समाजमा संस्थाको सकरात्मक सन्देश जानेछ ।
प्रकाश चन्द्र दुलाल
उपमहासचिव
इप्पान
