काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। जलविद्युत् लगानी वृद्धि, आन्तरिक खपत विस्तार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएको सरकारको भनाइ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्या समाधान गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य रहेको बताए। इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले लगानी आकर्षित गर्न स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, नियामकीय सुधार र आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई सँगसँगै अघि बढाइने उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई परम्परागत विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी नयाँ प्रविधिसँग जोड्ने रणनीति लिइएको बताए। एआई, डिजिटल सेवा र ग्रीन हाइड्रोजनजस्ता क्षेत्रसँग ऊर्जा विकासलाई एकीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो। ग्रीन हाइड्रोजनका प्रारम्भिक परियोजनाले स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने वन क्षेत्र उपयोग, रुख कटान र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता जटिलताहरू कम गर्न कानुनी सुधार गरिएको जानकारी दिए। वन ऐन तथा वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधनले अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाउने र आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनसँगै खपत र निर्यात दुवैलाई समान रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट–घण्टा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र यसलाई २ हजार ५०० किलोवाट–घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
