काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले अब उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकनपछि उनले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणका लागि यस्ता परियोजना अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार आगामी दिनमा सरकारको ध्यान जलाशययुक्त आयोजना विकासतर्फ केन्द्रित हुनेछ। यस्ता आयोजना विद्युत उत्पादनमा मात्र सीमित नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
कुलेखानीका तीनवटै विद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम र वर्षा प्रणालीमा आएको अनियमिततालाई ध्यानमा राख्दै पानी भण्डारण गर्ने संरचनाको आवश्यकता अझ बढेको धारणा राखे। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजना नै भरपर्दो विकल्प भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र, डाटा सेन्टर र सूचना प्रविधि उद्योगलाई निरन्तर ऊर्जा आपूर्ति गर्न ‘पिक आवर’मा थप विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यस्ता आयोजनाको समग्र विकास मोडल तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म कायम गरेको जानकारी दिँदै उनले लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा सक्रिय हुन आग्रह गरे।
कुलेखानीलाई ‘रोल मोडल’ परियोजनाका रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न र इन्द्रसरोवर क्षेत्रको वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिन निर्देशन दिए। बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहर व्यवस्थापन चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह र व्यवसायीसँग सहकार्य गर्न उनले आग्रह गरे।
यसै क्रममा उनले आयोजनाको जग्गा सीमाङ्कन, बाढीपहिरोबाट आउने ढुंगा–माटो व्यवस्थापन तथा पुराना उपकरणको मर्मत र प्रतिस्थापनमा समेत चासो व्यक्त गरेका छन्।
सन् १९८२ मा सम्पन्न भएको कुलेखानी नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो, जसको कुल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ। यस अन्तर्गत कुलेखानी–१ (६० मेगावाट), कुलेखानी–२ (३२ मेगावाट) र कुलेखानी–३ (१४ मेगावाट) सञ्चालनमा छन्।
