काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । यसअन्तर्गत देशभरका अस्पताललाई आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित समूहका बिरामीका लागि छुट्याउन अनिवार्य गरिएको छ ।
‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले यो कार्यविधि लागू गरेकी हुन् ।
कार्यविधिअनुसार छुट्याइएका १० प्रतिशत शय्यामा भर्ना भएका बिरामीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सबै प्रकारका अस्पतालहरू यस व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन् ।
निःशुल्क शय्यामा रहेका बिरामीलाई अस्पतालले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा समान रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि तथा अन्य उपचार सेवा समावेश छन् ।
यसबाहेक आवश्यकता अनुसार ओपीडी सेवामार्फत समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयले नियम पालना नगर्ने अस्पतालमाथि अनुगमनका क्रममा कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ । गलत विवरण उपलब्ध गराउने वा पोर्टलमा तथ्य लुकाउने संस्थामाथि सञ्चालन अनुमति निलम्बनदेखि खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने उल्लेख छ ।
निःशुल्क सेवा लिनका लागि विपन्न परिचयपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस वा बेवारिसे अवस्थामा प्रहरी तथा प्रशासनको मुचुल्का आवश्यक पर्नेछ । आकस्मिक अवस्थामा भने स्वघोषणा फाराम भरेर तत्काल सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, तर पछि आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यविधिले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसबाट देशभरका अस्पतालमा खाली शय्या, सेवा उपलब्धता तथा रगतको अवस्था लगायत जानकारी अनलाइनमा हेर्न सकिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो प्रणालीले निःशुल्क उपचार सेवामा पारदर्शिता बढाउने र लक्षित वर्गसम्म स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सौन्दर्य वा कस्मेटिक प्रकृतिका शल्यक्रिया भने यो योजनामा समावेश हुने छैनन् ।
