काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम (तरलता) बढेपछि राष्ट्र बैंकले आज ३५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट झिक्न लागेको यो सँगै वैशाख महिनामा केन्द्रीय बैंकले ७औँ पटक तरलता खिचेको हो ।
बैंकहरूमा रहेका कर्जाका निम्ति लगानीयोग्य रकम रहनुलाई तरलताको अवस्था भनिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी भए लागत बढाउँछ भने कम भए लगानीका लागि स्रोत कम हुन्छ। जसले गर्दा बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज दर बढाउनुपर्ने हुन्छ।
तरलता अभावका जस्तै अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बैंकहरुमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैंकहरुको व्याज खर्च बढ्न गई मुनाफा प्रभावित हुन पुग्छ । फलस्वरूप बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थाल्छन् र निक्षेपकर्ताहरू प्रभावित बन्न पुग्छन् । उता कर्जाको पनि ब्याजदर त घट्छ तर लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्न सक्दैन र लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुन थाल्दछ ।
अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पुँजी पलायनको अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, बैंकमा कम व्याज पाउने भएपछि सुपरिवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका सहकारी जस्ता संस्थाहरूमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ । यति बेलै यसको असर निक्षेपमा पर्न शुरु भइसकेको छ । केही बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन् भने केही बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
कर्जाको ब्याजदरको चर्चा निक्षेपको ब्याजदरले नपाउने भएको कारण यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ। निक्षेपको ब्याज कम हुँदा बचत गर्न मानिसहरू निरुत्साहित हुने बैंकिङ जानकारहरु बताउँछन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता बढेको छ । अधिक तरलताको असर ब्याज दर निरन्तर घट्दै गएको छ। तर कर्जा माग भने बढ्न सकेको छैन। यही कारणले पछिल्लो समय तरलता व्यवस्थापन बैंकहरूका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ।
कोभिड–१९ को असर स्वरूप खुकुलो मौद्रिक नीति कायम गरियो। यसले उपभोगको क्षेत्रमा कर्जा माग बढायो। तर अर्थतन्त्र आयातमा आधारित रहेकाले उत्पादनमा यसले असर गर्न सकेन। त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दै गएकाले माग घटाउन कसिलो मौद्रिक नीति कायम गरियो।
कसिलो मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग घटाउँदै लग्यो। यसले आयात घट्दै गयो। साथै कर्जा लगानी पनि घट्न थाल्यो। यही समयमा विप्रेषण आयमा सुधार आउन थाल्यो। जसले गर्दा बैंकहरूमा क्रमशः तरलता बढ्दै जाने र ब्याज दर घट्दै जाने शृङ्खला सुरु भयो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकातिर अधिक तरलता र अर्कोतिर न्यून कर्जा माग भएका कारण बैंकहरूले प्रत्येक महिनामा ब्याज दर घटाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। बैंकहरूमा अधिक तरलता रहँदा त्यस्तो रकममा समेत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनै पर्ने भएकाले बैंकको लागत बढ्दै गएको छ। परिणामस्वरूप बैंकको नाफा संकुचनमा दबाब पर्न गएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा कर्जा लगानीको लागि केही खुकुलो व्यवस्था गर्दा र ब्याज दर निरन्तर घट्दै गर्दासमेत कर्जाको माग हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका निम्ति चुनौतीको विषय हो। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ च्यानलमा रहेको निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रमा जान सक्ने तथा पुँजी पलायन हुने सम्भावनासमेत रहन्छ। यसका साथै बैंकमा मुद्दति खातामा निक्षेप राखी ब्याजबाट दैनिक खर्च जोहो गर्ने निक्षेपकर्ताका निम्ति पनि यसले असहजता निम्त्याउँछ।
त्यसो त घट्दो बैंक ब्याज दरले अर्थतन्त्रमा लगानीका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो। तर हाल बजारमा माग संकुचनको अवस्था रहेको हुँदा पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व न्यून छ। अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार लगानीका लागि पुँजीको माग वृद्धि हुन ब्याज दरको तुलनामा पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व बढी हुनु आवश्यक छ। त्यसैले सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने र निर्माण कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत समयमै गर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्थायी सरकारको अभाव, बढ्दो डलरले बढाएको कच्चा पद्धार्थको मूल्य, श्रम अभाव, बजार माग संकुचन जस्ता विविध कारणले गर्दा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। उद्योगीहरूले ऋण लगानी गरेर उत्पादन त गर्लान् तर त्यस्तो उत्पादनले बजार माग नपाउँदा त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन। अहिले कर्जा नबढ्ने तर विप्रेषणमा निरन्तर आएको वृद्धिका कारण निक्षेप भने बढ्दै गएको हो।
खासगरी राजनीतिक दलहरूबाट निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने खालका कदमहरू लिइनु जरुरी रहेको जानकारहरूको धारणा छ। कच्चा पद्धार्थ एवम् पुँजीगत वस्तु आयातमा सहजता ल्याउन आवश्यक हुनुको साथै गैर आवासीय नेपालीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका निम्ति आकर्षित गर्नु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राज्यद्वारा पहल गरिनु अत्यावश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
