काठमाडौँ । नवीकरणका लागि आवश्यक २३ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तथा जरिवाना नबुझाएपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (बिटिएसएल–०२) जारी गरेको थियो। १० वर्षका लागि जारी गरिएको उक्त अनुमतिपत्रको अवधि १९ भदौ २०८३ मा समाप्त भएको हो।
सरकारले २०६९ चैतमा युटिएल र स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई एकीकृत दूरसञ्चार अनुमतिपत्र अर्थात् युनिफाइड लाइसेन्स दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरण शुल्क बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, युटिएलले तोकिएको समयभित्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन।
युटिएलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने थियो। तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाएपछि लाग्ने १५ प्रतिशत जरिवाना अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ समेत जोडिँदा कम्पनीले कुल २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था बनेको थियो।
तर, अनुमतिपत्रको अन्तिम म्यादसम्म पनि उक्त रकम दाखिला नगरेपछि युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको हो।
