काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर उपत्यका मेयर्स फोरमले चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत् बक्यौता राफसाफ पारिदिन अनुरोध गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले करिब ३ तीन महिना अघि स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुलको बाँकी बक्यौता तिर्न बिलसहित पत्राचार गरेको थियो। सोही अनुसार विद्युत् बक्यौता राफसाफ पारिदिने अपेक्षा बोकेर मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेको हो।
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको नेतृत्वमा उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख सिंहदरबार पुगेका हुन्।
विद्युत् महसुल बापत उठेको रकम मध्ये ६० प्रतिशत स्वयम स्थानीय तहले तिर्ने र ४० प्रतिशतमात्रै विद्युत् प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने अध्यक्ष महर्जनले प्रष्ट पारेका हुन्। मेयर्स फोरम काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको प्रमुख र उपप्रमुखहरूको संस्था हो।
यस अघि फोरमका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि आएको रकम उपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए। फोरमका अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘यो विषयमा आगामी बजेटमा नै केही कुरा आओस्।’महर्जनले भने, ‘कहिले देखिको बील हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सक्छ,’
बिल नतिरेकै निहुँमा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटिदिए जनप्रतिनिधिको इज्जत नरहने बताए। फोरमका महासचिव घनश्याम गिरीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुल तिर्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका जनप्रतिनिधिले राखेको मागमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताएका छन्। प्राधिकरण पनि सरकारको एउटा अंग भएको बताउँदै यो विषयमा सकारात्मक ढंगबाट अघि बढ्न सकिने प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘प्राधिकरण, उmर्जा मन्त्रालयमा पनि छलफल गरौं, सकारात्मक ढंगबाट अघि बढौँ।’ आफू उmर्जा मन्त्री हुँदा पनि यो विषयमा छलफल गरेको उनले स्मरण गरे।
