काठमाडौँ । अभियन्ता इःसँग भएको सम्झौता विपरीत महानगरले फुटपाथ व्यवसायीमाथि धरपकड गरेको भन्दै संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संयुक्त स्वरोजगार सडक व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले ७ बुँदे माग राख्दै काठमाडौँ महानगरपालिका विरूद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तर महानगरले सडक व्यवसायीलाई दमन गर्ने नीति अँगालेका कारण महानगरविरूद्ध आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघकका अध्यक्ष माया गुरुङले बताएकी छिन् ।
संघर्ष समितिले माघ १५ देखि माघ २८ सम्म चरणबद्ध रूपमा १५ माघमा महानगरमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, १६ माघमा प्रदर्शनसहित महानगरपालिका कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने १७ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य तालीका रहेको जानकारी दिएको छ ।
यस्तै १८ माघमा गृह मन्त्रालय, १९ माघमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, २१ माघमा नेकपा समाजवादी पार्टी कार्यालय, २२ माघमा नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी कार्यालय, २३ माघमा नेपाली काँग्रेस पार्टी कार्यालय, २४ माघमा नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने संघर्ष समितिको भनाई छ ।
यसै गरी संघर्ष समितिले २८ माघमा थाल, चम्चा ठटाउँदै जुलुस प्रदर्शनसहित महानगरपालिका घेराउ गर्ने जनाएको छ । व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने संघर्ष समितिले बताएको छ । संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै महानगरसमक्ष ७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
महानगरले विभिन्न समयमा व्यवसायीका जफत गरिएका सामानहरू फिर्ता गर्नुपर्ने, महानगरभित्रका सबै वडाहरूमा ‘सस्तो बजार’ सञ्चालन गरी सस्तोमा नागरिकले सामान पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म हाल व्यवसाय गरिरहेकै स्थानमा उचित समय निर्धारण गरी व्यवसाय सुचारु गर्ने कार्यको सुनिश्चित गरिनु पर्ने माग संघर्ष समितिले अगाडि सारेको छ ।
यसै गरी महानगरमा तत्काल श्रम डेस्कको स्थापना गरी स्वरोजगार श्रमिकहरूको आवश्यक सूचीकरण लगायतका श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामको थालनी गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि मेयर वा उप–मेयरको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिमा रहेका ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधिहरू सहित सरोकारवालाहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।
