काठमाडौँ । बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१ कार्यान्वयन कार्ययोजना’ लागू गरेको छ। ४ असारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत यो योजना आगामी वर्षहरूमा देशको व्यापार संरचनामा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित अघि सारिएको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा कार्यान्वयन हुने गरी तयार पारिएको यस योजनामा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि १६२ भन्दा बढी कार्यक्रम समावेश छन्। तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात विस्तार गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
सरकारले पहिचान गरिएका प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम र कार्यविधि बनाउने जनाएको छ। साथै, नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढाउन प्रत्येक वर्ष नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने र विदेशका ठूला मेलामा उद्यमीहरूको सहभागिता बढाउने योजना छ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई निर्यातमा आकर्षित गर्न आर्थिक सहुलियत र प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि ल्याइनेछ। गैर–भन्सार अवरोध हटाउन आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाइनेछ।
मुख्य व्यापारिक नाकामा आधुनिक गोदाम, शीत भण्डार र गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना समेटिएको छ। कृषि र जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिकरण सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
डिजिटल व्यापारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै ई–कमर्सलाई विस्तार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग समन्वय गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट नेपाली हस्तकला, सफ्टवेयर तथा सेवा क्षेत्रका उत्पादनले विश्व बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै सार्वजनिक निकायमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ। साथै सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल र कोसेली घर निर्माण गरिनेछ।
अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाइनेछ।
कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ। संघीय सरकारले नीतिगत नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको जिम्मा लिनेछ भने प्रदेशले पूर्वाधार विकास र स्थानीय तहले उद्यमी तथ्यांक संकलन तथा उत्पादन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनेछन्।
जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै हरित व्यापार र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्रमार्फत नियमित मूल्यांकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
