काठमाडौँ । विगतका वर्षहरूमा स्रोत अभावका कारण समस्या बनेको स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी अहिले क्रमशः सहज बन्दै गएको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि रोकिएको बिमा रकम भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो।
पछिल्लो एक साताभित्र मात्रै सरकारले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत करिब रु एक अर्ब तीन करोड रकम विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा पठाएको छ। यसबाट १५५ सरकारी, २५ सामुदायिक र ३७ निजी अस्पताल लाभान्वित भएका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम समेत समेटेर सरकारले चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्दै आएको छ, जसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रतिको अन्योल हटाउने संकेत दिएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार हालै मात्रै विपन्न वर्गका लागि रु ३२ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको छ।
बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहका अनुसार पहिले सरकारी अस्पतालमा सीमित रहेको भुक्तानी अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीको पहुँच बढाउन सहयोग पुगेको छ।
भुक्तानी पाउने संस्थाहरूमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगायतका अस्पतालहरू समावेश छन्। साथै, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र बिएण्डसी शिक्षण अस्पताल जस्ता निजी संस्थामा उपचार गराउने विपन्न नागरिकले पनि लाभ पाएका छन्।
यी रकमहरू मुख्यतः मिर्गौला डायलाइसिस, मुटुरोग उपचार, गम्भीर टाउको चोट तथा स्पाइनल इन्जुरी जस्ता जटिल रोगको उपचार खर्च शोधभर्नाका रूपमा प्रदान गरिएको हो। आवश्यक कागजात पूरा गरेका दाबीहरूलाई प्राथमिकताका साथ भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ।
भविष्यमा यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले चालु वर्षका लागि रु १५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। साथै, बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन कडा अनुगमन र नियमन गर्ने तयारी गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन्। आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिने उनले स्पष्ट पारिन्।
