काठमाडौं । कृषि बीमाको हकमा करिब २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदानको रकम बीमा कम्पनीहरुले पाउँन बाकी रहेको अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरुले कृषि मन्त्रालयको सहकार्यमा आम नागरिकहरुको बीमा गरे पनि नागरिकहरुले दाबी भुक्तानी पाउँने बेलामा उक्त रकम अलपत्र अवस्थामा रहेको हो ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो नगद प्रवाह हुन नसेको भन्दै केही दिन अघि विज्ञप्ती समेत जारी गरेका थिए । हाल बीमा कम्पनीहरुले विज्ञप्ती निकालेर दाबी भुक्तानी दिन्नौ भन्ने विषयमा बीमा कम्पनीहरु त्यति धेरै सन्तुष्ट रहेको देखिदैन ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले आर्थिक भ्वाईससँगको कुराकानीमा बीमा कम्पनीहरुले दाबी नतिर्नुको पछाडी समस्या रहे पनि उनीहरुले बीमाशुल्क लिइसकेकाले दाबी भुक्तानी तिर्दिनौ भन्न स्वभाविक नदेखिने बताएका छन् । उनले सरकारले समयमै अनुदानको पैसा नदिँदा बीमा कम्पनीहरुलाई पनि समस्या परेको प्रसंग जोड्दा आफूहरुले सरकारलाई घच्घच्याई रहेको र बीमाको उदेश्य बीमितलाई समयमा भुक्तानी दिने नै भएकाले कसैले पनि दाबी भुक्तानी गर्दैनौ भन्न नमिल्ने सुझाव दिए ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मन्त्रालयलाई आफूहरुले समेत पत्र पठाईसकेको र छिट्टै बीमा कम्पनीको नगद प्रवाह तथा बीमाको विश्वस्नीयतामा वृद्धि हुने बताएका छन् । उनले मन्त्रालयले समेत रकमान्तर गरेर करिब १ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई दिने तयारी गरेको सुनाए ।
यस अघि आधा अर्ब रुपैयाँ रकम दिने तयारी गरेको मन्त्रालयले बीमक संघले अनुदानको भुक्तानी नपाएको विज्ञप्ती जारी गरेसँगै एक अर्ब रुपैयाँ दिने प्रकृया सुरु भएको हो । आगामी हप्ता दश दिन भित्र उक्त रकम आएमा कृषि बीमाले गति लिने उनले बताए । त्यस्तै, अनुदानको रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर जुनसुकै देशमा अनुदानको रकम दिनु पूर्व पनि केही अनुसन्धान हुनसक्ने बताएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ल्यएको विपन्न कृषकहरुलाई आर्थिक सहुलियत दिने योजना सहित नेपालमा कृषि बीमाको अवधारणा अघि बढिरहेको छ । तर, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले वर्तमान अवस्थामा स्थानिय निकायहरुलाई नै अनुदानका कृषि बीमाको जिम्मा दिनसके कृषकहरुलाई थप सहज हुने बताएका छन् । कुन किसानको कत्रो फर्म छ भन्नेदेखि फिजिबी रिर्पोट तथा रिक्स एनालाईसीस कृषि बीमामा महत्वपूर्ण हुने पौडेल बताउँछन् । उनले हाल सोही कुराहरुमा बीमा कम्पनीहरुले पनि सक्दो प्रकृया पूरा गरेको भए पनि स्थानिय निकायले समेत त्यस्तो अनुसन्धानमा सघाएमा आफूहरुलाई समेत सहज हुने बताए ।
कुराकानीको शिलशिलामा पौडेलले आफूहरु नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको र नियमनकारी निकाय पनि सरकारकै एक अंग भएकाले अन्य सरकारी निकायहरुले नियमनमा सघाउँनु पर्ने संकेत गरे । उनले बीमा गराउँने काम बीमा कम्पनीहरुको र कृषि बीमा योजना मन्त्रालयको भएकाले त्यसको मातहतमा रहेका सबैजना बीमितले नपाउँने भुक्तानीको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्ने बताए । आफूहरुले सक्दो प्रयास गर्दा पनि पटक पटक अुनदानको रकम प्राप्त गर्न साना ठूला समस्या झेल्नु परेको खुलासा गर्दै उनले मुख्यतय कुनै पनि बीमितहरुले अकारण भुक्तानी पाउँन ढिलाई भएमा त्यो गम्भिर विषय हुने जनाएका छन् ।
विश्वासले नै बीमा चल्ने भन्दै पौडेलले फर्म नै नभएको ठाउँमा बीमाको दाबी परेका केही प्रसंग जोड्दै उनले बीमितले पठाउँने झुटा विवरण, बीमा कम्पनीहरुले गर्ने जोखिमांकन तथा सरकारी तयको कार्य योजनामा पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले क्षणिक नाफा मात्रै हेरेर भन्दा पनि बीमा नाफा भन्दा ठूलो जोखिमको रक्षावरणका लागि हो भन्ने कुरा नागरिकदेखि सरकारसम्मले बुझ्न जरुरी देखिएको बताएका छन् । कृषि बीमामा देखिएको विकृति रोक्न आफूहरुले निर्देशन दिइसकेको बताउँदै बीमा लेखको प्रकार, त्यसको बिक्री वितरण हुने ठाउँ, बीमितले पाउँने दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरु गम्भिर हुनु पर्ने बताएका छन् ।
अन्तिममा सरकारले ल्याएको योजना कार्यन्वयन गर्न आफूहरुले पनि सहजिकरण गर्ने बताउँदै पौडेलले कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्दैैनौ भन्न नमिल्ने बताएका छन् । त्यसमा सरकारले पनि सिस्टम मिलाउँनु पर्ने बताए ।
