काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ। भारतको अध्यक्षतामा सेप्टेम्बर १२ र १३, २०२६ मा आयोजना भइरहेको सम्मेलनमा ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रका शीर्ष नेताहरू तथा साझेदार देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। सम्मेलनको मुख्य विषय ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ अर्थात् लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनाका लागि निर्माण रहेको छ।
ब्रिक्सको विस्तारपछि भारतमा आयोजना भएको यो पहिलो शिखर सम्मेलन भएकाले यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
युद्ध र विश्व शान्ति मुख्य एजेन्डा
यसपटकको सम्मेलन यस्तो समयमा भइरहेको छ, जब विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध र भूराजनीतिक तनाव चर्किएको छ। विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी अमेरिका–इरान युद्ध, युक्रेन युद्ध, ऊर्जा आपूर्ति तथा विश्व व्यापारमा देखिएको अस्थिरता ब्रिक्स नेताहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्।
सम्मेलनको पहिलो दिन ब्रिक्स राष्ट्रहरूले ‘नयाँ दिल्ली घोषणा’ जारी गर्दै पश्चिम एसियामा बढिरहेको हिंसा र तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सदस्य राष्ट्रहरूले सबै पक्षलाई अधिकतम संयमता अपनाउन र विवाद समाधानका लागि संवाद तथा कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन्।
घोषणामा विश्व व्यापार, आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा प्रवाहलाई अवरुद्ध हुन नदिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। ऊर्जा सुरक्षालाई आर्थिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा र जनकल्याणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा बजारको स्थिरता तथा आपूर्तिको निरन्तरताका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको ब्रिक्सको निष्कर्ष छ।
इरान र यूएईबीचको मतभेदबीच सहमति खोज्ने प्रयास
यसपटक ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आन्तरिक भूराजनीतिक मतभेद पनि सम्मेलनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। विशेषगरी इरान र यूएई पश्चिम एसियाको द्वन्द्वमा फरक पक्षमा रहेका कारण एउटै धारणा निर्माण गर्नु कठिन देखिएको थियो। तर दुवै देशले संयुक्त घोषणामा समर्थन जनाएका छन्।
ब्रिक्सले कुनै एक देशको नाम लिएर युद्धको आलोचना गर्नुको सट्टा सामान्य रूपमा एकपक्षीय युद्ध, जबर्जस्ती उपाय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध सिर्जना गर्ने कदमको विरोध गरेको छ। यसले ब्रिक्सभित्र फरक राजनीतिक तथा रणनीतिक स्वार्थ भएका देशहरूबीच न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयास देखाएको छ।
मोदी–शी भेटले तान्यो विशेष ध्यान
सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको भेटवार्ता हो। सन् २०२० को सीमावर्ती तनावपछि भारत–चीन सम्बन्धमा आएको चिसोपनबीच दुई नेताबीचको भेटलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने र सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने विषयमा जोड दिएका छन्। मोदीले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र यसअघि भएका समझदारीको पालना आवश्यक रहेको बताएका छन् भने सीले आपसी सम्मान, संवेदनशीलता र पारस्परिक हितका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
व्यापार असन्तुलन, बजार पहुँच, लगानी र दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध पनि वार्ताको महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्। भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधार भएमा यसले केवल द्विपक्षीय व्यापारमा मात्र होइन, एसिया तथा विश्व राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
रूससँग भारतको सम्बन्ध पनि चर्चामा
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि सम्मेलनमा सहभागी छन्। युक्रेन युद्ध र पश्चिमी प्रतिबन्धका बीच भारत–रूस सम्बन्ध, ऊर्जा व्यापार तथा रणनीतिक सहकार्य पनि सम्मेलनको पृष्ठभूमिमा महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्। मोदीले सम्मेलनको अवसरमा पुटिनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्।
भारतका लागि यो सम्मेलन चीन र रूससँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै अमेरिकासँगको आफ्नो रणनीतिक सम्बन्धलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। यही कारण ब्रिक्स सम्मेलन भारतको विदेश नीतिका लागि निकै संवेदनशील कूटनीतिक मञ्च बनेको छ।
विश्व अर्थतन्त्र र डलरमाथिको निर्भरता
ब्रिक्सको अर्को प्रमुख उद्देश्य विश्व अर्थतन्त्रमा विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको प्रभाव बढाउनु हो। यसका सदस्य राष्ट्रहरूले स्थानीय मुद्रामा व्यापार, भुक्तानी प्रणालीबीचको सहकार्य, लगानी विस्तार र व्यापारिक अवरोध घटाउने विषयमा जोड दिँदै आएका छन्।
भारतले ब्रिक्सभित्र व्यापारलाई अझ सहज बनाउन बजार पहुँच विस्तार, नियामकीय प्रक्रिया सरल बनाउन तथा सदस्य राष्ट्रका भुक्तानी प्रणालीलाई जोड्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। कृषि, औषधि, इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, सेवा, स्टार्टअप र नयाँ प्रविधिमा सहकार्य बढाउने प्रस्ताव पनि भारतले अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स बिजनेस फोरममा ब्रिक्स देशहरूबीचका प्रमुख १० व्यापारिक अवरोध हटाउने, हरेक वर्ष कम्तीमा १०० ब्रिक्स स्टार्टअपलाई अन्य ब्रिक्स बजारमा विस्तार गर्न सहयोग गर्ने र व्यवसायबीच १ हजार नयाँ साझेदारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यबारे समेत जोड दिएका छन्।
प्रविधि र एआईमा सहकार्य
सम्मेलनको एजेन्डा परम्परागत आर्थिक विषयमा मात्र सीमित छैन। कृत्रिम बौद्धिकता (AI), डिजिटल पूर्वाधार, नवप्रवर्तन, साइबर प्रविधि, स्टार्टअप र डिजिटल भुक्तानी पनि प्रमुख विषय बनेका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच एआईमा सहकार्य बढाउनुपर्ने र संरक्षणवादी व्यापार नीतिको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। चीनले ब्रिक्सलाई उदीयमान तथा विकासशील राष्ट्रबीचको प्रभावशाली सहकार्यको मञ्चका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
भारतले पनि आफ्नो UPI, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, स्टार्टअप र प्रविधि क्षेत्रको अनुभव ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्न चाहेको छ। भारतका अनुसार विश्वका रियल–टाइम डिजिटल भुक्तानीमध्ये ठूलो हिस्सा भारतको डिजिटल प्रणालीसँग जोडिएको छ र यसबाट अन्य विकासशील राष्ट्रले पनि सिक्न सक्नेछन्।
जलवायु, ऊर्जा र आपूर्ति शृंखला
विश्वव्यापी ऊर्जा संकट र जलवायु परिवर्तन पनि सम्मेलनका महत्वपूर्ण एजेन्डा हुन्। ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने भएकाले ब्रिक्सले ऊर्जा सुरक्षा, स्थिर बजार, विविध स्रोतबाट आपूर्ति र महत्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षामा जोड दिएको छ।
त्यस्तै, महामारी, युद्ध र व्यापारिक तनावका कारण कमजोर बनेको विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई थप लचकदार र विश्वसनीय बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुधारको माग
भारतले ब्रिक्सको मञ्चबाट विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधारको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई वर्तमान विश्वको शक्ति सन्तुलनअनुसार थप प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भारतको धारणा छ।
भारतले ग्लोबल साउथ अर्थात् विकासशील राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अझ प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। ब्रिक्सलाई पनि त्यसका लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा भारतले प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।
ब्रिक्सको बढ्दो प्रभाव
सन् २००६ मा चार देशबाट सुरु भएको ब्रिक्स अहिले विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली बहुपक्षीय मञ्चका रूपमा विकसित भएको छ। भारत सरकारका अनुसार ब्रिक्स र उसका साझेदार देशसहितको परिवार अहिले २१ देशसम्म पुगेको छ। विश्व GDP करिब २.५ गुणा बढेको अवधिमा ब्रिक्स देशहरूको संयुक्त GDP करिब ४.५ गुणाले बढेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका छन्।
तर यसको बढ्दो प्रभावसँगै चुनौती पनि छन्। सदस्य राष्ट्रहरूबीच चीन–भारत प्रतिस्पर्धा, पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, रूस–युक्रेन युद्ध, अमेरिकी प्रतिबन्ध, व्यापार नीति र विश्व व्यवस्थाबारे फरक धारणा छन्। त्यसैले सबै सदस्यलाई समेटेर साझा निर्णय लिनु ब्रिक्सका लागि सहज छैन।
नेपालका लागि पनि किन महत्वपूर्ण ?
भारतमा भइरहेको ब्रिक्स सम्मेलन नेपालका लागि प्रत्यक्ष सदस्यताको विषयभन्दा पनि क्षेत्रीय अर्थतन्त्र, ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार, डिजिटल प्रविधि र विकासशील देशहरूको आवाजका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ।
भारत, चीन र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रबीच व्यापार तथा लगानी सहकार्य बढ्दै जाँदा नेपालले पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई उपयोग गर्दै भारत–चीन व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने अवसर खोज्न सक्छ।
विशेषगरी ब्रिक्स राष्ट्रहरूले स्थानीय मुद्रा, डिजिटल भुक्तानी, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलामा सहकार्य बढाएमा नेपालको जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ।
निष्कर्ष
भारतमा भइरहेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल आर्थिक बैठक मात्र नभई विश्व शक्ति सन्तुलन परिवर्तनको संकेत दिने महत्वपूर्ण कूटनीतिक मञ्च बनेको छ। पश्चिम एसियाको युद्ध, युक्रेन संकट, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक तनाव, डलर निर्भरता, एआई र डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारसम्मका विषय सम्मेलनको केन्द्रमा छन्।
भारतले एकातिर चीन र रूससँग रणनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने, अर्कोतर्फ ग्लोबल साउथको नेतृत्वदायी आवाजका रूपमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। मोदी–सी भेटवार्ताले भारत–चीन सम्बन्धमा सुधारको सम्भावना देखाएको छ भने ब्रिक्सको संयुक्त घोषणाले विविध स्वार्थ भएका सदस्यहरूबीच न्यूनतम साझा धारणा बनाउन सकिने संकेत दिएको छ।
यस अर्थमा सेप्टेम्बर १२–१३ को नयाँ दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलनले आगामी वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्र, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र ग्लोबल साउथको भूमिकाको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। – एजेन्सीहरुको सहयोगमा
