एजेन्सी । भारतले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउ तत्पर रहेको बताएको छ । आतङ्कवाद र हिंसामुक्त वातावरण बनेमा द्विपक्षीय मैत्रीमा विमति नहुने नयाँदिल्लीले स्पष्ट गरेको छ ।
हालै इस्लामावादमा खनिज शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले राष्ट्र निर्माणका लागि आफू छिमेकीसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएपछि त्यसको जवाफमा भारतले हिंसामुक्त वातावरण निर्माणमा जोड दिएको हो ।
भारतको विदेश मन्त्रालय (एमईए) का प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भारत पाकिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छ तर त्यस्तो सम्बन्धका लागि आतङ्कवाद र हिंसामुक्त वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै दुई देशबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धको इतिहास भए पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सरिफले राष्ट्रले झेल्नुपरेको आर्थिक कठिनाइलगायत समस्या सामना गर्न भारतसँगको वार्तालाई जोड दिए । गरिबी, बेरोजगारी, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनकल्याणका निम्ति आवश्यक स्रोतको अभावमा छिमेकीसँग सधैँ वैरभावका साथ बस्ननहुने निष्कर्षका साथ उनले वार्ता गर्न आफू नेतृत्वको सरकार तत्पर रहेको बताए ।
“हाम्रा छिमेकीहरूसँग हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, यदि छिमेकी गम्भीर विषयमा टेबलमा बस्न राजी भएमा त्यो असंभव छैन । पाकिस्तान एक आणविक शक्ति हो यसलाई हामीले आक्रमणका लागि नभई आफ्नो रक्षाका लागि विकास गरेका हौँ,” बितेका ७५ वर्षमा तीनवटा युद्ध लडेको देशका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग सबै समस्याको समाधान छलफल र संवादका माध्यमबाट खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने ।
आणविक होडबाजीको सट्टा आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्नु दुवै देशका निम्ति श्रेयस्कर हुने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री सरिफले आपसी चासो र विवादका विषयको निरुपण शान्तिपूर्ण छलफलबाट नगरेसम्म दुवै देश सामान्य छिमेकी हुन नसक्ने उनले बताए । यसअघि पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले भारतसँग वार्ता गर्न आफ्नो सरकार इच्छुक रहेको जनउँदै ‘कसैका विरुद्धमा कोही’ नभएको बताए ।
पाकिस्तानको स्थापना भएदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि सामान्य हुन सकेको छैन । भारतले पाकिस्तानमाथि सधै सीमापार आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आतङ्कवादका बीचमा वार्तालाई निरन्तरता दिन नसकिने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ ।
सन् २०१९ को अगस्ट ४ मा जम्मूकश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरी त्यसलाई (जम्मुकश्मिर र लद्दाख) दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने भारत सरकारको निर्णयको विरोधमा इमरान खान नेतृत्वको सरकारले पाकिस्तानका लागि भारतका राजदूतलाई निष्कासन गरेको थियो । उक्त कारबाहीसँगै द्विपक्षीय व्यापार पनि अवरुद्ध भएको छ ।
