पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको केही सूचकमा सुस्तता छाउँदा त्यसले देशको विभिन्न क्षेत्रमा असर पारिरहेको अवस्था छ । उक्त असरबाट अटोमोवाइल क्षेत्र पनि अछुतो छैनन् ।अटोमोवाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासंगै अटो सेक्टर मैत्री नीतिको अभावले गर्दा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ठुलो गिरावट आएको छ। राज्यको अस्थिर नीतिका कारण अटो व्यवसायीहरु नै पलायन हुने अवस्था आएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष बताउँछन्। राज्यको गलत नीतिका कारण अहिले समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट आएको उनको भनाई छ।
यसै सन्दर्भमा सुजुकी कारको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटोकर्प तथा सीजी होल्डिङसका कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नाडा अटो मोवाइल्स एशोयिसनका अध्यक्ष समेत रहेका करण चौधरीसँग आर्थिक भ्वाईस प्रतिनिधि बिजय फुँयालले अहिले अटो व्यवसायीले भोग्दै आएको समस्या र निराकरणका उपायको बारेमा नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीसँग समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गरेका छौ ।
पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सुस्तताको प्रभाव अटो मोवाइल क्षेत्रमा कतिको परेको छ ?
अटोमोवाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासंगै अटो सेक्टर मैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परेको छ। अहिले समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको अटो सेक्टरलाई राज्यले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन। यसले अटो सम्बन्धि नीति निर्माणमा असहजता छाएको देखिन्छ । यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
अटोमोवाइल सेक्टरलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनी ब्याख्या गर्नु गलत हो यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ, त्यसपछि मात्र केहि सकारात्मक नीति कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सकिनेछ । हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, अटो सेक्टरसँग अटो बिक्रेता मात्र होइन, कम्पोनेन्ट, एक्ससरिज लगायत लाखौ नेपालीहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन । सरकारको यो नीतिले गर्दा धेरै नेपालीहरुको भविष्य अहिले अन्योलमा परेको छ । व्यवसायीहरु अहिले आफ्नो व्यवसायबाट मात्र होइन देशबाट नै पलायन हुँने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । व्यवसायी पलायन हुनु भनेको देशमा रोजगारीको समस्या उत्पन्न हुनु हो ।
विद्युतीय गाडीतर्फ सबैको आकर्षण बढिरहेको र नेपालमै उत्पादित विद्युतको उपयोगबाट यसको सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले दीर्घकालिन नीति लिन सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्ला ?
विद्युतीय गाडीको भविष्य उज्ज्वल छ । तर, यसको पूर्वाधार विकाशमा अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ। आज विद्युतीय गाडी चड्ने नेपालीहरुमा समस्या छ । अलि लामो दुरी तय गर्न धेरै चोटी सोच्नुपर्छ । सरकारले आफ्नै पहलमा चार्जिङ्ग नेटवर्क स्थापना गर्दै जानुपर्ने छ । यो भन्दैमा सरकारले नगरेको होइन तर यसलाई थप विस्तार गर्न जरुरी छ । अझै धेरै नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको भविष्य र सम्भावनालाई मध्येनजर राखी सरकारले जस्तै निजी क्षेत्रले पनि ठूलो लगानी गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको पैठारी मात्र नभई ती साधनको निर्वाध संचालनका लागि निजी क्षेत्रले बिक्री पछिको सेवा, चार्जिङ्ग स्टेशन लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यो लगानीको सुरक्षा गर्न कर तथा अरु नीतिहरुमा स्थिरता आवश्यक छ ।
खुल्ला सिमानाका कारण अटो मोवाइल स्प्रेयर पार्ट्सको आयातमा कस्तो प्रभाव परेको? यसलाई रोक्न राज्यले के गर्नु पर्ला ?
खुल्ला सिमानाले वैध भन्दा अवैध कारोवारलाई प्रोत्साहन दिएको देखिएको छ । खुल्ला सिमाना कारण भन्ने या नीतिगत कमजोरी, यसको अवैध फाइदा उठाउनेहरुको कारण स्प्रेयर पार्ट्स व्यवसायीहरु मारमा परेको छ। कर छली, अन्डर इनभ्वाइसिङ गरी बोर्डरवाट स्प्रेयर पार्ट्स भित्रेकोले व्यवसायीहरु मारमा परेका हुन्। यसको सुध्रित र सतर्क बोर्डर कन्ट्रोलको आवश्यकता छ, यसको लागि गृह र अर्थ मन्त्रालय दुवै मिलेर संयुक्त रुपमा बोर्डर अनुगमनलाई अझै मजबुत बनाउनु पर्नेछ । साथै आएको पार्ट्सको चेक जाँच राम्ररी हुनुपर्यो र अवैध तरिकाले भित्रिएको जानकारी पाएमा त्यसमा कारवाही पनि हुनु पर्यो।
अटो मोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन एसेम्वल उद्योगको ठुलो भूमिका हुन्छ । एसेम्वल उद्योगलाई दीर्घकालीन रुपमा गतिशील बनाउन राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नु पर्ला ?
यसमा मेरो भनाइ एउटै छ, कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न ठुलो लगानीको आवश्यकता हुन्छ, स्थापना भई संचालनमा आएको उद्योगसंग थुप्रै मानिसहरुको जीविकोपार्जन जोडेको हुन्छ । त्यहि कारण उद्योग संचालन गर्न प्रेरणा गर्न र संरक्षण गर्न स्थिर नीतिको आवश्यक छ।
हाल अटो कर्जामा निर्धारण गरिएको ५० प्रतिशतको क्याप, १२५ प्रतिशतको जोखिम भार र २५ लाखको सीमालाई राष्ट्र बैंकले कुन हिसावले सम्बोधन गर्दा अटो मोवाइल सेक्टर चलायमान हुन्छ ?
हाल प्रकाशित मौद्रिक नीतिमा जोखिम भारलाई १ सय २५ प्रतिशत बाट शंशोधन गरीइ १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। यो निकै सकारात्मक कदम हो । नाडाले थुप्रै चरणमा यो विषयको बारे ध्यानआकर्षण गरेको थियो। अझै यो सेक्टरलाई चलायमान गर्न अरु सकारात्मक कदम चल्न जरुरी छ। अहिले लाग्दै आएको २५ लाखको सीमालाई ५० लाख, लोन टु भ्यालु (LTV)लाई ७५ प्रतिशत बनाउनु, लोन लिदा फेमिलि इनकमलाई कन्सिडर गर्नु जस्ता कदम चल्नु जरुरी छ ।
नेपालमै लुव्रिकेण्टस उद्योगहरू भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि राज्य लाग्नु पर्नेमा अहिले पनि कम गुणस्तरीय लुव्रिकेन्टसहरु आयात भएको देखिन्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला?
कुनै पनि उद्योगको संरक्षण भनेकै आयात गरेका finished product र product उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थ को बिच gap भन्सार र अन्तःशुल्क मार्फत बढाउनु हो। सहि कुरा आयात भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाई हामीले बुज्न जरुरी छ। कम या सहि गुणस्तर हो होइन भन्ने मापन गर्नु जरुरी छ तर हाम्रो देशको बिडम्बना भनम हामी संग मापन गर्ने अहिले सम्म हामी संग औजार र प्रबिधि दुवै छैन। हामीले विभिन्न चरणमा लुव्रिकेण्टसलाई पनि Nepal Standard अन्तर्गत ल्याई testing facility बनाउ भनि पहल गरेका छौ तर सम्बन्धित निकाय अझै इछ्युक्त देखिएको छैन। सरकार संग मिली joint testing and Accreditation facility बनाउन नाडा तत्पर छ।
पछिल्लो समयमा देखिएको युवाको विदेश पलायनको असर अटो मोवाइल क्षेत्रमा कत्तिको परेको छ । युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुले कस्तो भूमिका निवाह गर्नु पर्ला ?
आर्थिक नीतिमा स्थिरता र ढुक्क रुपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएमा देशमा व्यवसाय र उद्योगको स्थापना बढ्ने छ। जसले गर्दा रोजगारी बढ्ने छ । आफ्नै देशमा राम्रो रोजगारी छ भन्ने कोहि पनि आफ्नो परिवार छोडी विदेश जाने छैनन् ।
सवारी कर महसुलको अस्थिर नीतिका कारण व्यवसायीहरूले हैरानी व्यहोरिरहेको अवस्था छ । आगामी बजेटमा सवारी कर नीति स्थिर राख्न नाडाले कस्तो खालको पहल गरेको छ ?
कुरा फेरि स्थिरता मा नै आएर टुङ्गिन्छ । हामीले हाम्रो पहल बजार बिस्तार गर्नु भन्दा बचाउन तिर लगेका छौ । अहिले अटो सम्बन्धित व्यक्तिहरू हित र उहाँहरुको भविष्य सुरक्षित गर्नुतिर नाडा आगाडी बढेको छ ।
नेपालको कर प्रणाली उपभोक्तामैत्री छैन । कर प्रणाली उपभोक्तामैत्री बनाउन कस्तो निती ल्याउनु पर्ला ?
कर प्रणाली उपभोक्तामैत्री बनाउन भनेको नै कर घटाउनु हो । तर अहिले स्थितिमा कर या करको दायरा घटाउन सरकारले चासो देखाउने छैन। उपभोक्तामैत्री बनाउने नै हो भने प्रोफिट भन्दा प्रोफिटाविलिटीमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
नाडाले अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटमा के कस्ता कुराहरू सम्बोधन गर्नका लागि सुझाव दिएको छ ? संक्षेपमा भनिदिनुहोला ?
हामीले अर्थमन्त्रीज्यु समक्षलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाब प्रस्तुत गरेका छौ। अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न चाहिने स्थिर नीति, नेपालमै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुटको व्यवस्था, नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था, अटो लोनमा सहजता, विद्युतीय सवारीमा सरकारले आफै घोसणा गरेको नीतिमा स्थिरता कायम गरी सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा, नेपाल मै लुव्रिकेण्टस उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टसको कारोबारलाई अझ बढी पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने,खुल्ला सीमानबाट नेपाली बजारमा स्पेयर पार्टस, टायर तथा लुव्रिकेण्टसको अनधिकृत रुपमा आयात रोक्ने, जस्ता अरु थुप्रै विषयमा नाडाले सुझाब प्रस्तुत गरेको छ।
