काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले रुग्ण तथा घाटामा चलिरहेको सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गर्ने विषय यतिबेला चर्चामा चुलिएको छ । उद्योगहरू निजीकरण गर्ने यो नै पहिलो विषय वा निर्णय भने होइन विभिन्न समयमा सरकारले यस अगाडि पनि उद्योगहरू निजीकरण गर्दै आएको छ । तर निजीकरण के का लागि ? भन्ने प्रश्न मुख्य बनेर सँगै आएको छ।
सरकारले रुग्ण तथा घाटामा रहेका ९ उद्योगलाई किन निजीकरण गर्न खोजीरहेको छ ? निजीकरण गर्दा हुने फाइदा के हो? सरकारले उद्योग निजीकरण गर्ने विषय उठाइरहेको समयमा जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग जो वर्षौँदेखि बन्द छन् त्यसको पृष्ठभूमिका फर्कनुपर्छ कि पर्दैन ? यी समग्र विषयलाइ समेटेर आर्थिक भ्वाइसकर्मी जसिन्द्र श्रीपालीले वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्राध्यापक डा.
पहिलो विषय त यहाँले उठाएको विषय असाध्यै जटिल र गहन छ भन्ने लाग्छ मलाई , मैले यस अगाडिपनि यो विषयमा काम पनि गरेको छु र केही किताबहरू समेत लेखेको छु यसर्थ मेरो बिचारहरू यी सबै अनुभवहरूको चिराबाट बाहिरिने छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको निजीकरण वर्गीकरण समितिको बैठकले ती उद्योग एवं संस्थानलाई निजीकरणका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको विषय मैले यहाँहरूकै मिडिया मार्फत पढ्न पाएको हु । रोचक विषय त उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजीकरण मात्रै हैन बन्द रहेको नेपाल केही उद्योगका सम्पत्ति समेत बेच्ने सरकारले थालेको तयारीको विषयमा समेत पढ्न पाइयो।
यी सबै सबै विषयमा जानुअगाडि यहाँले सुरुमा प्रश्न गरेजस्तै निजीकरण केलाई मान्ने वा निजीकरण के का लागि भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ भन्ने मेरो बुझाई हो । सरकारी नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने काम मुख्यतया निजीकरण हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने अभिप्रायले निजीकरणको नीति अवलम्बन गरिन्छ ।
निजीकरणको सवालमा आजको वर्तमान समयमलाइ हेरेर मात्रै विश्लेषण गरेर पुग्दैन यसका लागि २०४२ सालदेखि यता सम्झनुपर्ने हुन्छ । यसमा केही कानुनीपक्षहरु समेतसँगै जोडिएर आउँछन् २०४९ सालमा निजीकरण सम्बन्धी ऐन आएसँगै वा २०४७,३८ सालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना आएको नेपाली काँग्रेसको सरकारले निजीकरणको सिद्धान्त लिएको हो । सामान्यतया निजीकरणको विषय झट्ट सुन्दा सामान्य पनि वा अलिकति रमाइलोजस्तो पनि लाग्दछ तर यसको गहिराई सामान्य छैन । निजीकरणको विषयमा किन, के का लागि लाभ के लगायतका प्रश्न उठ्न अत्यावश्यक छ भन्ने मलाइ लाग्छ।
सन् १९८०/१९९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको उदारीकरणको लहरसँगै नेपालमा पनि निजीकरणको नीति अपनाएको पाइन्छ । तथापि निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा निजीकरणप्रति आम मानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । यस अगाडि भएका निजीकरणका लक्ष्य , उद्देश्य पुरा भएकी भएन ? आम नागरिकलाई कति सहज बनायो ? राज्यको सम्पत्तिको सही सदुपयोग हुन सक्यो कि सकेन यी सबै बिषयलाइ अझैपनी समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
हुन त निजीकरण गर्ने विषय त्यति सामान्य र झट्ट मिली हाल्ने सजिलो विषय भने होइन यसको असाध्यै धेरै नीतिगत झन्झटहरू छन् । जस्तो कि निजीकरण समितिमा संसद्को विपक्षी दलका सदस्यहरू रहन्छन् । अर्थ समितिको अध्यक्ष रहन्छ, उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि रहन्छन्, श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुन्छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव वा प्रतिनिधिहरू रहन्छन्, अनि अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्री रहन्छन् । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समिति बन्छ। कुन उद्योग निजीकरण गर्ने/नगर्ने भनेर विशेष कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्छ । निजीकरणको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन गर्न स्वायत्त विज्ञ समूह बन्छ, त्यसले काम गर्छ ।
निजीकरण समितिमा निजीकरण कसरी गर्ने र के गर्ने भनेर व्यापक छलफल हुन्छ । निजीकरण खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न सिफारिस गरिन्छ त्यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा जान्छ, छलफल हुन्छ, अनि मात्रै निर्णय गरिन्छ। ६० दिनको समय दिएर निजीकरणका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। खुला बढिबढाउ गरेर निजीकरण गरिन्छ । लुकाएर गर्लान् भनेर निर्णयको प्रत्येक तहमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ । त्यसरी अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गबाट, खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बढिबढाउ गरेर निजीकरण गर्ने हो तर यो सबैको पछाडि निजीकरण गर्नुपर्ने कारण के भनेर प्रस्ट रूपमा प्रश्न गर्न र जवाफ खोज्न वा जान्न जरुरी छ ।
निजीकरणको पछाडि आर्थिक न्यायको विषयसँगै जोडिएर आउँछ, आर्थिक न्याय हुने भए मात्रै निजीकरण गर्नुपर्छ । यस अगाडि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागजलगायत थुप्रै उद्योग कलकारखाना करोडौँ घाटामा गएर बन्द भएका छन् । जुन बखतमा निजीकरण गरियो, सरकारी संस्थानहरू अर्बौँको घाटामा थिए । त्यस वेलाको अर्बौँ भनेको अहिलेको खर्बौँ बढी हो। त्यसकारण जुन–जुन उद्योगहरू निजी क्षेत्रमा गएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा चल्न सक्छन्, त्यस्तालाई निजी क्षेत्रलाई दिने, तर जुनचाहिँ उद्योग एउटा मात्रै छ वा चल्छ, त्यस्तालाई निजीकरण गरिनुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो ।
मलाई सम्झना छ जनकपुर चुरोट कारखानामा ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगार पाएका थिए , तर निजी क्षेत्रको सोही परिमाणको उद्योग सूर्य नेपालमा ५–६ सय मात्रै कर्मचारी थिए। चुरोट कारखानालगायत संस्थानमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र बनाए , भ्रष्टाचार गर्ने अखडा भएको भयो । जसले राज्यको दायित्व बढाएर गयो । रुग्ण हुन थालेका उद्योग निजीकरण गरेर राज्यको दायित्व घटाइयो होला संस्थानमा हुने भ्रष्टाचार रोकियो होला, हिनामिना बन्द भयो होला तर लामो समयसम्म त्योे मुलुकको लागि हितकार हुन सकेन । सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषय नै यहाँनेर छ । निजीकरण मुलुकको हितमा छ कि छैन ? यो गम्भीर विषय हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।
सरकारको अधीनमा रहेको तर काम नलाग्ने , बिग्रेर कुना परेका मेसिनहरू मूल्य विहीन भएर जानुभन्दा निजीकरण गरेर प्रयोगमा आउनु , राज्यको आय स्तर बढ्नु वा स्वदेशी उत्पादन बढेर जानु त हाम्रो लागि प्रशंसाको विषय हो तर नेपालको हकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यहाँको राजनीतिक खेल नै लुट्ने र पचाउने भएको छ । यस अगाडि निजीकरण गरिएका कति उद्योगहरूमा अहिले झाडी पलाएको, महँगा मेसिनरी सामानहरू कहिल्यै मर्मत नहुने गरी बिग्रेका छन् यो दुखद हो ।
निजीकरणलाई दुई वटा कोणबाट हेर्न जरुरी छ । उत्पादन प्रक्रिया स्टेटले मात्र गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने होइन। लोककल्याणकारी राज्य वा राज्य पुँजीवादमा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन् । तर त्यसलाई अनुगमन गर्ने र थिति बसाल्ने काम भने राज्यको हो ।
मनोपोलीतर्फ जाने वातावरण नबनोस् भन्नका लागि राज्यले नियमन, रोकथाम तथा अनुगमन गर्न सकिने किसिमका व्यावहारिक आधार तयार पारिदिनुपर्छ । यस्तो संरचना खडा गर्ने हो भने, मूल्य अभिवृद्धि र महँगीका गतिविधि नियन्त्रण हुन्छन् ।निजीकरणको अर्को पाटो पनि छ । यसले नाफा मात्रै आर्जन नगरेर आम मानिसका लागि रोजगारी दिलाउने र जीवनस्तर उकास्नेतर्फ पनि ध्यान दिन्छ । यस्तो हुन सकेको खण्डमा निजीकरण गर्नुमा हित छ । नेपालको हकमा निजीकरण गर्ने विषय बडो त्रासपूर्ण छ किनकि निजीकरण व्यक्तिको लागी भयो कि पार्टीको भन्ने बडो अन्योल छ ।
निजीकरणका क्रममा हाम्रा सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटोबारे साचेको पाइँदैन । अर्थात्, उदारवादमा जाँदा पनि आम मानिसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर यतातिर हाम्रा नीति निर्माताको ध्यान जान सकेको देखिँदैन। कुनै पनि काम थाल्दा गहन अध्ययन अनुसन्धान नगर्दाको परिणाम हामीले कति भोगेका छौ भन्ने विषयमा भनी रहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । यस अगाडि निजीकरण गरेका उद्योगहरूको निजीकरणको मोडालिटी असाध्यै नमिलेको थियो , सबै कुरा अव्यवस्थित थिए संस्था निजीकरण गर्दा यी सबै सामाजिक, सांस्कृतिक विषयहरूलाई नियाल्न जरुरी हुन्छ । यिनै विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर निजीकरण गर्ने र नगर्ने भनेर सोच्न जरुरी छ भन्ने मेरो ठम्याई हो ।
अन्तमा म फेरि दोहोर्याउछु सरकारले निजीकरण गर्ने हो भने कुन ढंगले गर्ने हो ? कुन मोडालिटीको प्रयोग हुने हो ? निजीकरण पछिको अवस्था कस्तो रहन्छ ? ती निजीकरण भएका चल अचल सम्पत्तिको अवस्था कस्तो रहने , जग्गा जमिनको बनावट कस्तो रहने यी सबै सबै विषयमा सरकार प्रस्ट हुन र आम नागरिकलाई प्रस्ट बुझाउन जरुरी छ । निश्चित व्यक्ति , पाटी वा नातावादको जालोमा फाइँदा हुने तर राज्यलाई घाटामाथि घाटा हुने निजीकरण हामीलाइ स्वीकार्य छैन र हुनुहुँदैन ।
