नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन गर्दा बर्षेनी बाहिरिएको अर्बौँ रकम जोगाउन सकिन्छ : भट्टचन

काठमाडौँ । नेपालमा पानीजहाजको चर्चाले फेरि एक पटक चर्चा लिएको छ । मंगलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचनले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेपछि उक्त विषय फेरि चर्चाको रूपमा बाहिरिएको छ ।

हुन त नेपालमा पानीजहाजको चर्चा हुन थालेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अधिराजकुमार भएकै समयदेखि हो। तथापि पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि  समुन्द्र नै नभएको नेपालमा पानी जहाज कार्यालय पनि स्थापना गरिएको छ।

भूपरिवेष्टित नेपाल समुन्द्रदेखि कौंसौ टाढा छ। कतिपयले यो सम्भव नै नहुने बहस चलाइ रहेको समयमा देशमा पानी जहाज चलाउने सपना सरकारको भने यथावत् नै देखिन्छ । नारायणीमा जल यातायातको लागि प्राविधिक कुरा तयार भएको सरकारको दाबी छ । पानीजहाजको सपना साकार गर्नका लागि सरकारले ललितपुरको एकान्तकुनामा २०७५ फागुन २ गते नेपाल पानीजहाज कार्यालय तामझामका साथ स्थापना गरेको छ। हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । अहिले उक्त कार्यालयमा १६ जनाको दरबन्दी रहेको छ। भने १३ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

एक थरीले नेपालको नदीमा पानी जहाजको आवश्यकता नरहेको र सम्भव पनि नहुने बताइ रहेको समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचनले भने नेपालमा पानी जहाज आवश्यकता रहेको दाबी गर्दै सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दूरदृष्टि भनिएको यो योजनाको लागि नेपालमा पानी जहाजसम्बन्धी पहिलो विधेयक २०२७/२८ सालमै आएको भए पनि त्यसपछि झण्डै ४५ वर्षसम्म कुनै सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा मात्र पानी जहाज सञ्चालनको विषयमा पुनः चासो देखिएको र २०७६ साल असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको स्मरण गर्दै भट्टचनले पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले अब पनि ढिलो गरेमा २०८४ सालसम्म पनि नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन नहुने सम्भावना रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सांसद भट्टचनले नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा विशाल समुद्री जहाज सम्भव नभए पनि ५० देखि ८० कन्टेनर बोक्न सक्ने साना कार्गो जहाज सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्। कोशी तथा नारायणी नदी मार्ग हुँदै भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहसम्म नेपालले जलमार्गमार्फत सामान ढुवानी गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको भट्टचनको धारणा छ। उनले सञ्चालन गर्न प्रस्तावित जहाजहरू ८०० कन्टेनर बोक्न सक्ने क्षमताका हुने र सेकेन्ड ह्यान्ड खरिद गर्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने समेत बताएका छन् ।

भट्टचनले यस्तो परियोजनामा नेपाल सरकार, बीमा कम्पनी, निजी क्षेत्र र वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टचनले जलमार्ग प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रामा ढुवानी नगरी नेपाली रुपैयाँमै वस्तु आयात गर्न सकिने हुँदा यसले नेपालमा वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न सक्ने बताएका छन् । त्यस्तै, यस्तो प्रणालीले देशको आर्थिक स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने उनको धारणा छ । यदि विदेशी कम्पनीहरूलाई बहुमत लगानीको अधिकार दिइयो भने अपेक्षित फाइदा देशले लिन नसक्ने उनको धारणा छ ।

आर्थिक भ्वाइसकर्मी जसिन्द्र श्रीपालीसँग कुराकानी गर्दै सांसद भट्टचनले भने ''यो 'हावादारी' भनेर उडाउने विषय होइन हामीले दूरदृष्टि राखेर सोच्न जरुरी छ । पहिलो कुरा त यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउछ , अहिले पनि हाम्रो देशमा पानी जहाजबाट वार्षिक रूपमा १ लाख कन्टेनर भित्रिन्छ । यदि आफ्नै पानी जहाज हुने हो भने यसको भुक्तानी आफ्नै मुद्रामा हुने भयो, विदेशमा डलर जान जोगिन्छ । हाम्रो आयात समयमा पनि कमी हुने भयो यसकारण हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।'

" कतिपयले समुद्र नै नभएको देशमा पानी जहाज भन्दै विरोध गर्नका लागि विरोध गरेका छन् । तर धेरैलाई अहिले पनि कोलकत्ता बन्दरगाहसम्म पनि ठूलो पानी जहाज आउदैन् भन्ने थाहा छैन । त्यहाँ आउने भनेको पनि जम्मा ८ सय देखि एक हजारसम्म कन्टेनर बोक्ने पानी जहाज आउने हो । यसकारण हामीले नेपालमा पनि ठूलो पानी जहाजको कुरा गरेको होइन कम्तीमा ५० देखि ८० कन्टेनर आउने पानी जहाजको आवश्यकताको कुरा गरेको हो । यो सम्भव पनि छ ।" भट्टचनले आफ्नो भनाइमा थप स्पष्ट पार्दै भने ।

'नेपालको ढुवानीमा अहिले पनि वार्षिक रूपमा तीन खरब बराबरको रकम बाहिरिने गरेको छ सबै क्षेत्रमा गरेर त्यसमार्फत २५/३० अरब भन्दा बढी रकम मात्रै नेपालमा रह्यो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ र बर्षेनी अरबौँ रकम बाहिरिनबाट जोगिन्छ भन्ने मेरो माग हो' भट्टचनले नेपालमा साना प्रकृतिका पानि जहाजको महत्त्व दर्साउँदै भने । यसका लागि नेपाल सरकारले यो विषयमा त्यतिविधि चासो नदेखाएको भन्दै पानी जहाज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट अघि बढाउन आवश्यक रहेको भट्टचनको भनाई छ ।