काठमाडौं । केही समययता राज्यको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त बनेको छ । देशको सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ । दैनिक रूपमा युवा शक्ति बाहिरिएको छ। आम युवामा देशभित्रै सम्भावना छ भन्ने विश्वास मरिरहेको छ।
यस्तो चौतर्फी निराशाका बिच पनि कर्पोरेट हाउसहरू भने मालामाल छन्। राज्यले दिने सेवा सुविधाको विषय होस् वा विभिन्न निकायबाट उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा होस् सधैँ अब्बल नै रहिरन्छ। कर्पोरेट हाउसहरूले निरन्तर उचाइ लिने तर राज्यद्वारा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय भने धराशायी बन्दै जाने यस्तो किन भइरहेको छ। कर्पोरेट हाउमा देखिएको बढोत्तरीले राज्यलाई कहाँ दोहोर्याउछ ? लगायतका प्रश्नमा आर्थिक भ्वाइसले अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारीलाई सोधेको छ। प्रस्तुत छ अधिकारीको धारणा
यसलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट हेर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ । विश्व बजारको केही प्रभावशाली घटना हेर्ने हो भने अस्ति मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपती निर्वाचनमा विजेता डोनाल्ड ट्रम्पलाई विश्व प्रसिद्ध एलन मस्कको सहयोग रह्यो। उनको सहयोग मात्रै रहेन त्यसपछि विश्व बजारमा कर्पोरेट हाउसहरूको प्रभाव थप शक्तिशाली बन्यो।
त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा मुकेश अम्बानी र नरेन्द्र मोदीबिचको तालमेलको प्रभावले विश्व तरङ्गित छ । उसो त यो नयाँ घटना भने होइन तर सरकारले जब कर्पोरेट हाउसहरूलाई काखी च्याप्न थाल्छ तब देशको विकासमा कमी आउन थाल्छ। नेपाल सहित विश्वका केही ठुला देशमा समेत कर्पोरेट हाउसहरूले निर्वाचनदेखि संसद्सम्म नै आफ्नो प्रभाव कायम गरेको देखिन्छ।
पहिले व्यापारीहरू बाहिर बसेर राजनीतिलाई सहयोग गर्ने गरेको देखिन्थ्यो तर अहिले उनीहरू नै राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले, खास गरी सन २००० भन्दा पछाडिचाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा धनादय र प्रभावशाली व्यक्तिहरु नै उम्मेदवारी दिने, उच्च पदस्थ निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने यो स्थिति शृंखलाबद्ध रूपमा बढ्न थाल्यो यसको प्रभाव सिधै कर्पोरेट हाउसमा गएर जोडिन्छ । उनीहरूको हिटका निमित्त ऐन, कानुन परिमार्जन गर्ने र कर्पोरेट हाउस अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्ने हुन थाल्यो यसले गर्दा धनादयहरुले तिर्ने करको मात्रा चाहिँ कम र आम उपभोक्ता वा सामान्य उपभोक्ताहरूले तिर्ने करको दायरा बढ्न थाल्यो ।
अर्कोतिर फेरि औद्योगिक कानुनहरू मार्फत पनि उद्योग व्यवसाय र निकासीको नाममा राज्यले सुविधा दिने क्रमचाहिँ दिएकै छ तर सुविधा दिए बापत आम नागरिकले पाउने सुविधा पाउन सकेनन् । जस्तो कि अहिले इलेक्ट्रिक गाडिहरूँ चल्यो त्यसको आयात गर्ने काम निश्चित कर्पोरेट हाउसहरूले गर्ने गरेका छन्। त्यसबाट आउने कमिसनका लागि पनि चलाउने काम पनि उनीहरूकै भएको छ। तर उनीहरूलाई राज्यले सस्तोमा कर र भन्सार सुविधा दिएको भएपनि उनीहरू त्यसको प्रयोगमा ल्याउँदा भाडा दरमा छुट दिन तयार छैनन् । केही कर्पोरेट हाउसले अलि कम ल्याउनु अपवादका कुरा भए तर समग्रमा उनीहरू छुट दिन तयार छैनन् । विद्युतीय गाडीमा यति छुट भन्ने सुन्न पाइएको छैन ।
टाढा नपुगेर तीन चार दिन अगाडि आएका अध्यादेश हेर्ने हो भने हदभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने त्यसलाई बिक्री गर्न सकिने प्रबन्ध ल्याइएको छ । त्यो हदभन्दा बढी सम्पत्ति हुने भनेको त तिनै कर्पोरेट हाउसहरुको हो। कम्पनीको हो सामान्य नागरिकको हुने कुरा त भएन।
मैले भनेको कर्पोरेट हाउसलाई फाइदा वा सुविधा नै दिनुहुन्न भनेको होइन तर त्यही अनुपातमा आम नागरिकले पनि त्यो महसुस गर्न पाउने कि नपाउने ? कृषिमा आधारित वा उत्पादनमा लैजाने कर्पोरेट हाउसलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ तर सेवा क्षेत्रका कर्पोरेट हाउसलाई सहयोग गर्नुमा त्यति विधि फाइदा देखिदैन् ।
विश्वको अर्थतन्त्र चलाउने भनेकै मध्यम र निम्न मध्यम वर्गले हो । धेरै पैसा हुनेले त निश्चित ठाउँमा जम्मा गर्नेतिर ध्यान दिन्छ, विदेशमा लगानी गर्ने सोच बनाउँछ , वा नेपालमै पनि उसको व्यक्तिगत नाफा हुने कुरामा लगानी गर्न तयार हुन्छ तर मध्यम वा निम्न मध्यम वर्गले त्यसो गर्दैन उसले त दैनिक उपभोगका लागि खर्च गर्छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न सहयोग गर्छ।
साना तथा मझौला उद्योगले मात्रै रोजगार निर्माण गर्न सक्छन्। यसकारण राज्यले प्रशय दिने भनेकै यस्ता मझौला वा साना उद्योगलाई हो । आम जनतामा स्रोत र साधन पुर्याउने वा जाने किसिमको नीति भए मात्रै राज्य अगाडि जान सक्दछ । अन्तमा हाम्रो अर्थतन्त्र माहुरीको जस्तो हुनुपर्छ सबैले बराबर काम गर्ने र प्रतिफल पनि बराबर खाने तर हाम्रो अर्थतन्त्र माकुरा अर्थतन्त्र भएको छ । एउटाले जाल बुन्यो र बाकीले त्यसै फाइदा लिने ।
कर्पोरेट हाउसमा अत्यधिक आर्थिक चलखेल र कम उत्पादन भएको छ । यो राज्यको लागि नोक्सानीको बाटो तय भएको हो । जबसम्म राज्यको आँखा साना तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्न सक्दैन तबसम्म राज्यको विकाश हुन सक्दैन यसर्थ कर्पोरेट हाउसहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा दोहोर्याउनै सामूहिक लगानी र आम्दानीमा जोड दिन जरुरी छ ।
