काठमाडौं । सरकारले हालैमात्र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा समेत संशोधन गरेको छ ।
सरकारले ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन’ मा भएका केही व्यवस्थालाई खारेज गर्दै संशोधन गरेको छ । जसलाई लिएर उपभोक्ता अधिकारकर्मी, अर्थविद् देखी लिएर व्यवसायीहरूले यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन् ।
कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले ऐनको दफा ३ को उपदफा १ हटाएको छ ।
यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मश तथा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घले देशको व्यावसायिक वातावरणमा सहयोग पुग्ने भन्दै सरकारले राम्रो काम गरेको तर्क गरेका छन् । भने, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायत केही कानुनविद् तथा अर्थविद्हरूले कुनै व्यावसायिक घरानाको दबाबमा परेर सरकारले महँगी नियन्त्रण र उपभोक्ता हितलाई सङ्कुचित गर्ने काम गरेको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले व्यापारीले मनपरी नाफा लिन पाउने ढोका खोलिदिएर सरकारले आम उपभोक्ताको अधिकारमै गम्भीर ठोस र्पुयाएको बताएका छन् ।
यस्तो छ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाको भनाई,
यो संशोधन नागरिकको हितमा छैन । यसबाट अहिलेको सरकार नै बिचौलिया तथा कालोबजारीको सहयोगी बनेको स्पष्ट हुन्छ । नागरिक तथा उपभोक्ताको हक स्थापित गर्ने कुरामा, बजारमा अखाद्य बस्तुको उत्पादन, त्यसको नियन्त्रण तथा बजारीकरण र भण्डारणको नियन्त्रण गर्ने कुरामा संविधानले गरेको व्यवस्था लागु गर्ने कुरामा राज्य अडिग रहनुपर्थ्यो। तर त्यो हुन नसकेको ठहर मैले गरेको छु ।”
यस्तै केही अर्थविदहरुले पनि सरकारले गरेको यो संशोधनले राज्यलाई केही फाइदा नहुने तर्क गरेका छन् । कानुनले नै कालोवजारीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा हुँदाहुँदै पनि महँगी लगायत अन्य समस्याहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको अहिलेको अवस्थामा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई संशोधनका नाममा खुकुलो बनाउँदै जाँदा समग्र अर्थतन्त्र नै खलबलिन सक्ने अर्थविद् दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई छ ।
अर्थविद् दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई,
अहिलेको नै अवस्था हेर्ने हो भने पनि साना हुन या ठुला व्यापार व्यवसायीहरुले वस्तु तथा सेवाको निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । यस वर्षका लागि सरकारले ५.५ प्रतिशतभित्र कायम गर्न राखेको मूल्यवृद्धि दरले सीमा नाघिसकेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । हुन त यो अहिले आएको अध्यादेशका कारणले पक्कै पनि होइन, तर नियमनका लागि आधार हुँदै त यस्तो अवस्था छ भने यससम्बन्धी प्रमुख मानिने कानुन नै नहुँदा अबको अवस्था के होला कल्पना नि गर्न सकिने अवस्था छैन । कहीँ न कतै नियमन तथा कानुनको डर नहुने हो भने त जे गरे नि हुन्छ भनेजस्तो भइहाल्यो नि । अहिलेको यस्तो अवस्थाले सरकार छ भन्ने महसुस त न उपभोक्तालाई हुने भयो न त व्यवसायीलाई नै । जसको शक्ति, उसको भक्ति भनेजस्तै भयो । सुपरफेसीयल हिसाबले हेर्ने हो भने फेरी यो नराम्रो कुरा पनि होइन ।”
सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश नै संविधानको मर्म र भाव प्रतिकुल भएका कारणले अध्यादेशले गरेका कुराहरू प्रथम दृष्टिमै गलत हुने कानुनका जानकारहरूको भनाई छ ।
यस विषयमा कानुनका जानकार एवम् अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलको भनाई यस्तो छ,
हतारमा अध्यादेश ल्याएर कानुनमा संशोधन गरिहाल्नुपर्ने अपर्झट सरकारलाई के परेको थियो । कालो बजार ऐन मात्र नभई संविधानभन्दा बाहिर गएर आवश्यक छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान नै नगरी एकपक्षीय हिसाबले ल्याएका यस्ता अध्यादेश र कानुन संविधानका मूल्य मान्यता र भाव प्रतिकुल छन् । जुन अहिलेको हाम्रो आवश्यकता नै होइन ।”
