काठमाडौँ । नेपालमा सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने सहकारीको मुख्य अवधारणा छ। सहकारीलाई सामूहिकताको अवधारणा, सहकार्यको बलियो समूह एवं समृद्धिका लागि दूर दृष्टिको सोच र सुशासनका क्रियाकलापलाई सहकारीको सुखद पक्षका रूपमा लिइन्छ ।
समूहको बलबाट बहु क्षेत्रमा बहु व्यवसायका लागि सदस्यको सक्रिय रहनु सहकारीको मूल मर्म हो ।आर्थिक विकाशमा सहकारीले निर्वाह गरेको भूमिका नेपालको सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण छ।
तर यी सबै सबै उपलब्धिका बाबजुद पनि सङ्घीय शासन सुरु भएपछि सहकारीमा निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को गर्दै समस्या देखिन थालेका छन् । सहकारीमा देखिँदै गएको समस्या र चुनौतीका कारण आम बचतकर्तामा निराशाको अवस्था सृजना भएको छ । आर्थिक भ्वाईस सहकर्मी जसिन्द्र श्रीपाली ले सहकारी विभागका उप-रजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय सँग वर्तमान समयमा देखिएको सहकारीको समस्या चुनौती र समाधानका विषयमा संवाद गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ संवादको पुरा अंश।
पछिल्लो समय सहकारीप्रतिको दृष्टिकोण खराब बन्दै गएको साँचो हो तर बजारमा जति नकारात्मक रूपमा म्यासेज गएको छ त्यति नै मात्रामा सहकारीको अवस्था धारासायि भएको भने मान्न सकिँदैन ।
बजारको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पाटो भनेको सहकारी मात्रै होइन त्यसको अरू धेरै फ्याक्टर पनि हुन्छन् । बजारमा पैसाको मोबिलीलिटि कति छ भन्ने विषयले अर्थतन्त्रको उकालो वा उकालो यात्राको अर्थ राख्दछ । त्यस अन्तर्गत सहकारी त एउटा पार्ट मात्रै हो, अर्थतन्त्र बढ्नु घट्नुमा अर्थ राख्ने अन्य विषय अझै खास छन् जस्तो घरजग्गा कारोबार , शेयर कारोबार, आदि ।
अहिलेको खस्किँदो अर्थतन्त्रको कारण मैले पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरेको विषयमा खराब यात्रा हुनु दिनप्रतिदिन वैदेशिक व्यापार खस्किनु , नेपालको आर्थिक वृद्धिदर स्थिर रहनु , यो सबैको प्रभाव फेरी सिधै सहकारीमा आएर जोडिनु हो । यसकारण सहकारीको समस्या अहिलेको समस्या मात्रै हैन यसलाई बुुझ्न केही अगाडिको नीतिगत पृष्ठभूमिमा जान आवश्यक छ।
सहकारीमा अहिले जनप्रकारको अस्थिरता सहितको असर देखिएको छ त्यो देखिनुको प्रमुख कारण भनेकै केही नाम चलेका र आफ्नो ठुलो कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी कम्पनीले गरेको बदमासी हो ।
हामीलाई बारम्बार बचतकर्ता तपाइहरूजस्ता सञ्चार क्षेत्रका साथीहरूबाट प्रश्न आउने गरेको छ । दिनहुँ रूपमा यसरी समस्या देखिँदै जाँदा समेत सहकारी विभागले के गरिरहेको छ वा किन मौन छ भनेर कतिपय अवस्थामा सहकारीको ऐन , नीति नियम थाहा नभएर समेत हामीलाई बारबार समस्या हुने गरेको कुरा साँचो हो ।
सङ्घीय शासनमा तहगत सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसक्दा गलत मनसायका मानिसलाई सजिलो भयो। सहकारीमा नैतिक बलको ह्रास भयो। चाँडो पैसा कमाउने संस्कृति हाबी भयो। एउटा सहकारीमा भएको समस्याको हल्लाले सबै सहकारी प्रभावित भए। पैसाको कारोबार गर्ने इजाजत र नियमन गर्न सामान्य पूर्वाधार पनि नभएका तहगत सरकारलाई दिइयो। सहकारीका विषयमा तहगत सरकार बिचमा समन्वय र सहकार्यको अभाव देखियो।
२०४८ सालमा मा सहकारीको स्थापना गर्ने बेलामा ८३० वटा मात्रै सहकारी थिए जसले मल बिउको काम गर्थे , साझाँ संस्थाको रूपमा सहकारीले चिनारी बनाएका थिए त्यसपछि संस्था दर्ताको प्रक्रिया तीव्र रूपमा बढ्दै गयो , द्धन्द कालमा समेत मान्छेको एक एक पैसालाई सुरक्षा दिएर सघाउ पुर्याएको सहकारीले पछिल्लो समय आफ्नो दायित्व र कर्तव्य भुलेर सहकारी काम कर्तव्य र मर्मभन्दा भन्दा पर गएर बैकको जस्तो काम गर्न थाल्यो कार्यशैलीमा स्वार्थ जन्मिन थाल्यो नितान्त नाफा कमाउनु बाहेकको अर्को कुनै उद्देश्य होइन झैँ गरेर लाग्न थाल्यो आम मान्छेमा सहकारीप्रतिको दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुँदै गयो ।
देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै नियामक निकायको काम बाड्फाट भयो , नियमनकारी निकाय पनि छरिए हिजो सहकारी विभाग अन्तर्गत ३७, ३८ वटा डिभिजन थिए , डिभिजनले त्यो समय सहकारीमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान खोजी गर्थ्यो,
देश सङ्घीयतामा गएसँगै हाम्रो ३८ वटा सहकारीको डिभिजनहरू खारेज भए। हामीसँग सङ्घीय सहकारीमा अहिले सहकारी विभाग मात्रै बाकी छ । ७४ पश्चात् पर्याप्त मात्रामा सूचना नआउने र त्यहाँको समस्या समाधान गर्न तत्काल हाम्रो विभागका साथीसँग पर्याप्त ज्ञान नपुगेको कारण पनि समस्या बढ्दै गयो ।
हाल ७६१ ठाउँमा सहकारीको विभागको बाड्फाड् भएको छ तर समान रूपमा ज्ञानको पहुँच पुगेको छैन । घरजग्गा होल्ड हुँदा कारोबार चलायमान हुन सकेन शिव शिखर , गौतम र इमेज जस्ता बाक्लो परिचय बनाएका संस्था फरार भेदिदा सहकारीप्रतिको विश्वास हराएको हामीले स्वीकार गरेका छौ ।
सहकारीलाई समस्या नभएका सहकारी, जोखिम हुन सक्ने सहकारी र समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा वर्गीकरण गरी तीनै प्रकारका सहकारीका लागि फरक फरक रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ। सहकारीका चुनौती सामना गर्न र समस्या समाधान गर्न नियमन निकाय, सञ्चालक र स्वयं सेयर सदस्यको सक्रिय भूमिकाको खाँचो देखिन्छ।
जोखिम हुन सक्ने सहकारीको तथ्यसहितको सूचना संकलन गर्ने र आउन सक्ने जोखिमबारे सेयर सदस्यबिच खुला छलफल गर्ने र सहकारीको प्रतिष्ठाका लागि तरलताको व्यवस्थापन, ऋण असुलीका कार्य योजना र सेयर सदस्यका लागि सही सूचना प्रवाह गरी जोखिम हुन नदिन वा समस्या न्यूनीकरण गर्न जोड दिन आवश्यक छ। नियमन निकायले जोखिम आकलन गरी सुधार गर्न मद्दत गर्नुपर्छ।
समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने दायित्व सञ्चालक समिति, सहकारीका कर्मचारी र स्वयं सेयर सदस्यको हो। भागेर र लुकेर समस्या समाधान हुँदैन। सहकारी सञ्चालनमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको जिम्मेवारी पदाधिकारीले लिने र तुरुन्तै सच्याउनेतर्फ ध्यान दिनै पर्छ।
समस्या समाधानका लागि सेयर सदस्यबिच नै घनीभूत छलफल गरी समस्या व्यवस्थापनको हो कि व्यक्तिगत हो, पत्ता लगाइ समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ। व्यक्तिगत लहडमा सहकारीलाई समस्यामा ल्याउने र बदनाम गराउने सञ्चालक, सहकारीका कर्मचारी र शेयर धनीलाई कानुनी दायरामा ल्याइ उनीहरूको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का गरी नियमन निकायले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।
पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैकको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नै पर्छ। सहकारीको कारोबारका आधारमा श्रेणी करण गरी बढी कारोबार गर्ने सहकारीको जोखिम पनि बढी हुने हुँदा त्यस्ता संस्थाको अनुगमन र नियमनका लागि समयबद्ध सामूहिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने विधि र संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। सहकारीमा कति सेयर सदस्यसम्म हुन सक्ने हो त्यसको निक्र्यौल गर्ने र व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षणका लागि विभागले नियमित रूपमा काम गर्दै आएको छ । गलत कार्य गरेका सहकारीलाई नियामक निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राम्रो काम गरेका सहकारीलाई पुरस्कृत पनि गर्नुपर्छ । सबै सहकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर दाँज्न मिल्दैन । राम्रो काम गरेका सहकारीलाई पुरस्कृत गर्दै जाने हो भने सहकारीमा विकृति देखिँदैन थियो ।
अहिले सहकारीको संस्थाहरूको नियमनको काम ७६१ ठाउँबाट हुन्छ । सहकारी विभागले मात्रै सहकारी संस्थाको नियमन गर्दैन । प्रदेशको मातहतमा रहेका सहकारीको नियमन प्रदेश सरकारले गर्छ । स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारीको नियमन स्थानीय तहले नै गर्छ ।
विभागमा उजुरीहरू त आउँछन् । तर, एक दुई जना बचतकर्ता उजुरी लिए आउँदैमा सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त भन्न मिल्दैन । एक सय भन्दा बढी बचतकर्ताको उजुरी आउँदा हाम्रो पनि विकल्प हुँदैन । कानुनी प्रक्रियामा नै जानुपर्छ । विभागमा आउने धेरैजसो उजुरी मौखिक हुन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा विभागमा विभिन्न सहकारी विरुद्ध ३ सय उजुरी परेका थिए । हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र परेका उजुरीहरूको हामीले समाधान गरेर पठाइसकेका छौँ ।
