काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) करिब दशकयताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशस्त हुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर लगातार घटाएसँगै बेस रेट पनि ऐतिहासिक रुपमा ओरालो लागेको हो। तर, कर्जाको लागत उल्लेख्य रुपमा सस्तो बने पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ जुलाईमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेस रेट १०.८९ प्रतिशत थियो।
बेस रेटमा आएको पछिल्लो गिरावटको मुख्य कारण बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता हो। पछिल्ला तीन वर्षदेखि निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ भने त्यसअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा बैंकहरुमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। निक्षेपको लागत घटेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बेस रेटमा पनि परेको देखिन्छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ८२ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको छ भने कर्जा ५९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । कर्जा–निक्षेप (सीडी) रेसियो ७१.७७ प्रतिशतमा झरेकाले बैंकहरुसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ। आधार दर घटेकै कारण अहिले बैंकहरुले कर्जाको प्रकृतिअनुसार बेस रेटमा १.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गरिरहेका छन् । बेस रेट घट्दै जाँदा नयाँ कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः सस्तो बन्दै गएको हो ।
तर, ब्याजदर सस्तो हुँदै जाँदा पनि कर्जा विस्तारले गति लिन सकेको छैन। यसको कारण बैंकमा पैसा अभाव हुनु होइन, निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल कमजोर हुनु हो। पछिल्ला केही वर्षदेखि व्यापार, उद्योग, निर्माण तथा घरजग्गा क्षेत्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेका छैनन्। बजारमा माग कमजोर रहँदा धेरै व्यवसायीले व्यवसाय विस्तारभन्दा पनि नगद व्यवस्थापन र पुराना दायित्व घटाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्। त्यसैले सस्तो ब्याजदरले मात्रै नयाँ कर्जा लिन उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ, बैंकहरु पनि विगतको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा सतर्क बनेका छन्। खराब कर्जा बढेपछि बैंकहरुले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुभन्दा गुणस्तरीय ऋणी खोज्न प्राथमिकता दिएका छन्। बैंकसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि उपयुक्त परियोजना र विश्वसनीय ऋणीको अभावले कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिन्छ।
बेस रेटको विगत नौ वर्षको तथ्यांकले पनि बैंकिङ प्रणालीको बदलिँदो अवस्था स्पष्ट देखाउँछ। सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म बेस रेट ९ देखि ११ प्रतिशतको बीचमा रह्यो। कोभिडपछि यो घटेर ६–७ प्रतिशतमा आयो । त्यसपछि २०२२ र २०२३ मा तरलता अभाव, उच्च निक्षेप ब्याजदर र चर्को कर्जा ब्याजदरका कारण बेस रेट पुनः १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। तर, २०२३ को सुरुदेखि निरन्तर ओरालो लाग्दै २०२६ जुनमा ४.८५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले बैंकहरुको कोष लागत लगातार घटिरहेको र प्रणालीमा तरलता बढिरहेको संकेत गर्छ।
अर्थतन्त्रमा सामान्य अवस्थामा ब्याजदर घटेपछि लगानी र कर्जा दुवै बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, अहिलेको अवस्थाले ब्याजदर मात्रै लगानी बढाउने निर्णायक आधार नभएको देखाएको छ । लगानी विस्तारका लागि बजारमा माग बढ्नु, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्किनु, उद्योग–व्यवसाय विस्तार हुने वातावरण बन्नु तथा सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको जनकारहरु बताउँछन् ।
