काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको पूँजीबजारको विकास र संरचनात्मक सुधारका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत उपाय तत्काल पहिचान गरी प्रस्ताव पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजार विकासमा अवरोध पुर्याइरहेका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले पूँजीबजारलाई अल्पकालीन उतारचढावमा मात्र केन्द्रित नगरी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
छलफलमा बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन, नियामकीय प्रक्रियाको सरलीकरण तथा संस्थागत सुधारका सम्भावित उपायबारे पनि कुराकानी भएको बताइएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पूँजीबजारसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्धित कानुन तथा नीतिमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने गरी ठोस सुझाव ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, बजारमा स्वच्छ कारोबार सुनिश्चित गर्ने तथा संस्थागत लगानी विस्तार गर्ने आधार तयार पार्ने गरी सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
पूँजीबजारको विकासका लागि धितोपत्र बोर्डको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि, बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रवेश, प्रविधिगत सुधार, संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ता संरक्षणलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने विषय छलफलमा उठेको थियो।
नेपालको पूँजीबजारमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण निर्माण गर्न मौद्रिक नीति र धितोपत्र बजारसम्बन्धी नीतिबीच उचित तालमेल आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको धारणा थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा, त्यससम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन तथा बजारमा तरलताको प्रभावलगायत विषयमा राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीच नियमित समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा। गोपाल भट्ट, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित र धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नारायण शर्मा पौडेल सहभागी थिए।
अर्थमन्त्रीले दुवै नियामक निकायका शीर्ष अधिकारीलाई एकै ठाउँमा बोलाएर सुधारका कानुनी उपाय माग्नुलाई सरकारले पूँजीबजारप्रति देखाएको सक्रियताका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि नीतिगत स्थिरता, नियामकीय स्पष्टता र संरचनात्मक सुधारको प्रतीक्षामा रहेका लगानीकर्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयको यो पहलले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
