काठमाडौं । बहुचर्चित आर्थिक अनियमितता प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएसँगै राजनीतिक र व्यावसायिक वृत्तमा तरंग फैलिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिहीबार विशेष अदालतमा पूरक अभियोगपत्र पेश गर्दै उनलाई गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको आरोप लगाएको हो।
अभियोगपत्रअनुसार पौडेलमाथि करिब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ भने उनको बैंक खातामा रहेको करिब ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जफत गर्न पनि माग गरिएको छ।
यस प्रकरणमा पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनी गरी कुल १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। विभागका अनुसार पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो पद र प्रभाव प्रयोग गरी केही व्यापारिक समूहलाई अनुचित लाभ दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप छ।
अभियोगमा श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण, सुपारी आयातको कोटा व्यवस्थापनमा सहयोग तथा बीमा कम्पनीसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियामा प्रभाव प्रयोग गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि विभागले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर तीन साताभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेको थियो। उनी सुर्खेतमा रहँदा पक्राउ परेका थिए र त्यसपछि काठमाडौं ल्याई अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
उक्त प्रकरणमा भट्टसहितका विभिन्न व्यवसायीमाथि बीमा, धितोपत्र, बैंकिङ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा अलग–अलग अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। यसअघि दायर मुद्दामा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ।
पूरक अभियोगमा सुलभ अग्रवाल, ऋषिराज मोर, शुभी अग्रवाल र उपेश बस्नेत लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि बीमा कम्पनीको रकम दुरुपयोग, अवैध सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।
विभागले विभिन्न कम्पनीहरूलाई समेत सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि मुद्दामा समेटेको छ।
