काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाबाट पीडितहरूलाई पर्याप्त राहत दिन वर्तमान बीमा व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले छुट्टै ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
काठमाडौंमा मंगलबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा महासंघले दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दिइने रु १० लाख बीमा र घाइतेका लागि रु ३ लाख उपचार खर्चले वास्तविक खर्च नधान्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएको हो।
महासंघका अनुसार दुर्घटनापछि उपचार खर्च लाखौं रुपैयाँसम्म पुग्ने हुँदा बीमाले नपुग्ने रकम व्यवसायी, सवारीधनी तथा संघसंस्थाले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ।
उक्त कोष व्यवसायीबाट संकलित रकममार्फत सञ्चालन गरी आवश्यक निर्देशिकासहित व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव महासंघले राखेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि बीमाले नसमेटेका विषय समाधान गर्न यस्तो कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको जनाएका छन्। उनले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा कोष सञ्चालन गर्न सकिने संकेत दिएका छन्।
महासंघले दुर्घटना पीडितलाई उपलब्ध गराइने सहयोग रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) बाट छुट दिन पनि माग गरेको छ। यस्तो रकम मानवीय सेवामा खर्च हुने भएकाले कर छुट आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा VAT सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न कठिन हुने बताए पनि आगामी बजेटअघि आवश्यक छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, महासंघले तातोपानी नाका लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा व्यापार र राजस्वमा परेको असरप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको र यसले दैनिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।
