काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। तर, सरकारले अनुदान घटाएपछि प्रस्तावित बजेटअनुसारका अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न विश्वविद्यालयलाई ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ।
त्रिविका रजिस्ट्रार रबिन्द्र शिवाकोटीका अनुसार प्रस्तावित बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो। बजेटलाई नियमित, आन्तरिक र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याएर प्रस्ताव गरिएको छ।
कुल बजेटमध्ये १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४९.३८ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने प्रस्ताव छ। बाँकी १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५०.६२ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाट व्यहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्रिविले प्रस्ताव गरेको बजेटमध्ये ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्चमा र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुने अनुमान गरेको छ।
तर, संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र अनुदान विनियोजन गरेको छ। शिवाकोटीका अनुसार यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो।
यसैबीच, राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि र बढेको तलबमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको दायित्वसमेत थपिएको छ। यी दायित्व व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकमको तुलनामा सरकारी अनुदान पर्याप्त नभएको त्रिविको भनाइ छ।
सरकारबाट थप रकम प्राप्त हुन नसके अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत धान्न कठिन हुने शिवाकोटीले बताएका छन्। उनका अनुसार आवश्यक रकम व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
त्रिविले अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न अपुग हुने रकमको व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपतिसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
