काठमाडौं । अमेरिकामा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीलाई पढाइसँगै काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने ‘अप्शनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी) कार्यक्रम महँगो बनाउने प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको छ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले ओपीटीमा नयाँ विद्यार्थी सहभागी गराउँदा सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालयबाट ७० हजार अमेरिकी डलर शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको छ। कार्यक्रम नवीकरण वा म्याद थप गर्दा थप ३० हजार डलर शुल्क लगाउने प्रस्ताव छ।
ओपीटीमार्फत विदेशी विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अमेरिकामै काम गर्ने अवसर पाउँछन्। सामान्य विषयका विद्यार्थीले अध्ययनपछि एक वर्षसम्म तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (एसटीईएम) विषयका विद्यार्थीले थप दुई वर्षसहित तीन वर्षसम्म यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
नयाँ शुल्क लागू भएमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अमेरिकी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ। विदेशी विद्यार्थीबाट हुने आम्दानीमा निर्भर शैक्षिक संस्थासँगै उनीहरूलाई रोजगारी दिने प्रविधि तथा अन्य उद्योग पनि प्रभावित हुन सक्नेछन्।
डीएचएसले ओपीटीमा हुने सम्भावित दुरुपयोग रोक्न र यसलाई सस्तो विदेशी श्रमशक्ति भित्र्याउने माध्यम बन्न नदिन शुल्क प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नाफ्साले प्रस्तावको विरोध गरेको छ। संस्थाले विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिकाबाट टाढा धकेल्दा अमेरिकी उच्च शिक्षा, नवप्रवर्तन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रस्तावमाथि अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। सरोकारवालालाई ६० दिनसम्म सुझाव तथा आपत्ति दर्ता गर्ने अवसर दिइनेछ। त्यसपछि मात्र डीएचएसले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन सक्नेछ। शिक्षण तथा व्यापारिक संस्थाले कानुनी चुनौती दिन सक्ने भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना पनि छ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि विदेशी विद्यार्थीसम्बन्धी भिसा तथा बसाइका नियम कडा बनाउँदै आएको छ। पछिल्लो प्रस्ताव पनि त्यही नीतिको निरन्तरताका रूपमा आएको देखिएको छ।
