काठमाडौं । अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने बी–१÷बी–२ भिसाका आवेदकमध्ये ५० देशका नागरिकका लागि १० हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको भिसा बन्ड अनिवार्य गरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा नेपाल, बंगलादेश र भुटानका नागरिकसमेत परेका छन् भने भारतीय नागरिकलाई भने यसबाट छुट दिइएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार बी–१÷बी–२ भिसा प्राप्त गर्नुअघि आर्थिक बन्ड बुझाउनुपर्ने देशहरूको संशोधित सूची सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा परेका देशका नागरिकले भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले निर्धारण गरेअनुसार १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलर बन्डका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र बंगलादेशका नागरिकका लागि यो व्यवस्था जनवरी २१ देखि लागू भएको हो । भुटानलाई भने जनवरी १ देखि नै सूचीमा समावेश गरिएको थियो । अफ्रिका, क्यारेबियन, मध्य एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशहरू पनि उक्त सूचीमा छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन (आईएनए) को धारा २२१(जी)(३) अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त व्यवस्थाले कन्सुलर अधिकारीलाई भिसा जारी गर्नुअघि आवेदकसँग बन्ड माग गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
अगस्ट ३ मा जारी गरिएको अन्तिम नियमपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । कुन देशका नागरिकलाई बन्डको दायरामा राख्ने भन्ने निर्धारणमा अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले सार्वजनिक गर्ने बी–१÷बी–२ भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई आधार बनाइएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बन्ड बुझाउन चाहने आवेदकले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको फारम १–३५२ भर्नुपर्नेछ । त्यसपछि अमेरिकी ट्रेजरी विभागको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ‘पे डट गभ’ मार्फत बन्ड बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कन्सुलर अधिकारीले बन्ड बुझाउन निर्देशन नदिएसम्म आवेदकले आफैंले अग्रिम रूपमा बन्ड रकम बुझाउन नहुने विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । बन्ड आवेदक आफैंले वा आफन्त, साथी तथा व्यावसायिक साझेदारजस्ता तेस्रो पक्षले समेत बुझाउन सक्नेछन् । बन्डका सबै सर्त पूरा भएको अवस्थामा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता गरिनेछ ।
यद्यपि, बन्ड बुझाउँदैमा भिसा स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी भने नरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । बन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत भिसा पाएका व्यक्तिका लागि अमेरिकामा प्रवेश तथा बाहिरिने मार्गसमेत तोकिएको छ । उनीहरूले व्यावसायिक हवाई उडान तथा अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) को प्रि–क्लियरेन्स सुविधा भएका विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
उनीहरूले सामान्य उडान, चार्टर विमान, समुद्री बन्दरगाह वा स्थलमार्गबाट अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । बन्डका सर्त उल्लंघन भएको आशंका भएमा त्यससम्बन्धी विषयलाई अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकी सरकारले अस्थायी पर्यटक तथा व्यावसायिक यात्राका क्रममा हुने भिसा ओभरस्टेलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो बन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । यसको आधारमा सम्बन्धित देशका नागरिकको विगतको भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई लिइएको छ । (एएनआई)
