काठमाडौं । डेडलाइन सकियो, तर बजेट आएन! देशभरका १४ नगरपालिका अझै बजेटविहीन रहेका छन्, जसले स्थानीय तहको कार्यक्षमता र तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
२९३ नगरपालिकामध्ये धरान उपमहानगरपालिकासहित १४ स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउन नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापनमै ढिलाइ देखिएको हो। सबैभन्दा धेरै समस्या मधेश प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासहित १० नगरपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्।
रौतहट, सर्लाही, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न नगरपालिकामा बजेट प्रक्रिया अल्झिँदा स्थानीय विकास योजनामा असर पर्ने संकेत देखिएको छ।
यता सकारात्मक पक्ष भने गाउँपालिकामा देखिएको छ। ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ ले समयमै बजेट ल्याउँदा ९७ प्रतिशतले कानुनी प्रावधान पालना गरेका छन्। तर १४ गाउँपालिकामा भने अझै बजेट आउन बाँकी छ।
बजेट ढिलाइ हुनुका पछाडि तयारी अभाव, नेतृत्व तहको अनुपस्थिति, प्रशासनिक सरुवा तथा आन्तरिक विवाद मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन्।
कानुनअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि ढिलाइ हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। समयमै बजेट नआउँदा विकास योजना, सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सीधा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
अब प्रश्न उठ्छ—स्थानीय तह किन अझै समयमै बजेट ल्याउन असफल भइरहेका छन्?
