काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा बजारमा असहजता बढेको बताएका छन्। उनले सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ता हित नपरेकै कारण ग्यास आपूर्ति समस्या र मूल्यमा मनपरी भइरहेको आरोप लगाए।
तिमिल्सिनाका अनुसार आयल निगम र ग्यास उद्योगहरूले आफ्नो गोदामबाट सिधै उपभोक्तालाई ग्यास बेच्नु उचित होइन। ग्यास वितरणको स्थापित प्रणालीअनुसार डिलरमार्फत उपभोक्तासम्म ग्यास पु¥याइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले उद्योगहरूले आफ्नै गेटबाट खुद्रा मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्नु उपभोक्तामाथि ठगी भएको दाबी गरे। “यदि उपभोक्ता उद्योगको गेटमै पुगेर ग्यास किन्छ भने डिलर कमिसन र ढुवानी खर्च घटाएर कम्तीमा ९० रुपैयाँ छुट दिनुपर्छ,” तिमिल्सिनाले बताए।
आपूर्ति सहज बनाउने नाममा उद्योगहरूले डिलर कमिसन र ढुवानी खर्च नघटाई सिधै खुद्रा मूल्यमा ग्यास बेच्नु गलत भएको उनले उल्लेख गरे। उनले तत्काल बजार अनुगमन कडा पार्दै उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
उद्योगहरूले पनि आफ्नो बिक्री केन्द्रमार्फत खुद्रा पसलेकै मूल्यमा प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ शुल्क असुल गरेर उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गरिरहेका छन् ।
डिलर कमिसन र ढुवानी खर्च नघटाई उद्योगहरूले उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गर्दा अतिरिक्त रकम असुलिरहेको पाइएको छ। प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्दा २.७५ प्रतिशत डिलर कमिसनसमेत जोडिएको हुन्छ, जसअनुसार भ्याट कटाउँदा करिब ५० रुपैयाँ कम हुनुपर्ने देखिन्छ। यस आधारमा उद्योगले सोझै उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा प्रतिसिलिन्डर करिब दुई हजार १० रुपैयाँ मात्र लिनुपर्ने भए पनि उपभोक्ताबाट बढी रकम लिइएको गुनासो छ।
काठमाडौंको टेकुमा नेपाल, एभरेस्ट, सुगम, एचपी र श्रीराम ग्यासका अस्थायी डिपोमार्फत उद्योगबाट सिधै ग्यास बिक्री भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कम्तीमा ५० रुपैयाँ छुट पाउनुपर्ने भए पनि खुद्रा मूल्यकै आधारमा बिक्री भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रस्थित नेपाल ग्यास उद्योगबाटै खरिद गर्दा पनि छुट नदिइएको गुनासो छ।
उद्योगदेखि डिलरसम्म हुने स्थानीय ढुवानी खर्चबापतको करिब ४० रुपैयाँ पनि नघटाइएकाले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार परेको देखिन्छ। यसरी उद्योगहरूले परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गरेर लाभ लिइरहेको आरोप लागिरहेको छ।
यसबीच, बजार मागको उचित विश्लेषण नगरी आयल निगमले असार ३१ गतेदेखि पूर्ण तौलका सिलिन्डर लागू गर्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताइएको छ। यसअघि माघ २९ देखि आधा (७.२ किलोग्राम) ग्यास भरेर सिलिन्डर पठाउने व्यवस्था गर्दा आपूर्ति सहज बनेको थियो। तर चार महिनापछि पुनः पूर्ण तौलका सिलिन्डर लागू गर्दा आवश्यक पूर्वतयारी नगर्दा अहिले आपूर्ति असहज बनेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताएका छन्।
